दाङ, ७ भदौ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन भएको चार महिना पुग्दासमेत मन्त्रीपरिषद्ले पूणर्ता पाउन सकेको छैन । आठ दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बन्नुभएका डिल्लीबहादुर चौधरीले मन्त्रीपरिषद्लाई पूणर्ता दिन नसक्दा अन्य संसदीय समितिसमेत बन्न सकेका छैनन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सभा अन्तर्गतका संसदीय समितिका सभापति चयन गर्न समेत ढिलाइ भएको छ । प्रदेश सभाको विषयगत समितिका सभापति चयनमा ढिलाइ हुँदा कार्यपालिका र व्यवस्थापिका दुवैको भूमिका कमजोर भएको छ ।
सरकार गठन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेपाली कांग्रेसबाट मन्त्री थप्न सकस भइरहेको हो । सत्ता गठबन्धनबिच नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेपाली कांग्रेसका गरी अझै तीन मन्त्री थप्ने सहमति भएको छ तर काम अघि बढेको छैन ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले विषयगत समिति नबन्दा सरकारका कामकारबाहीमाथि निगरानी गर्न समस्या भएको बताउनुभयो ।
लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसहित १० मन्त्रालय छन् । यसअघिको वाम गठबन्धन सरकारका बेला मन्त्रालय फुटाएर १७ सम्म पु-याइएको थियो । त्यसपछि पूर्वमुख्यमन्त्री लीला गिरीले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर १० वटा बनाउनुभएको थियो ।
मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले खानेपानी, ग्रामीण तथा सहकारी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफू एक्कैले समाल्नु भएको छ । सरकारले उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयलाई फुटाएर नयाँ मन्त्रालय थप्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ ।
