
दाङ, १० चैत । नेपाल नेत्र सहायक परिवार लुम्बिनी प्रदेश समितिले नेपाल सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा आँखाको उपचारलाई एकीकृत गर्न आवश्यक नीति ल्याउनुपर्नेमा विशेष जोड दिएको छ ।
समितिका पदाधिकारीहरूले स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेललाई बुझाइएको अवधारणा पत्रमा नेत्र सहायकहरूको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै समुदायस्तरमा सेवा विस्तार गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
समितिका संयोजक सालिकराम गौतमले सरकारले हरेक २५ शय्याको अस्पतालमा नेत्र सहायकको दरबन्दी सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ‘आँखा स्वास्थ्य सेवामा नेत्र सहायकहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ ।’ उहाँले भन्नुभयो–‘यदि सरकारले दरबन्दी थप्ने निर्णय लियो भने अन्धोपन निवारणमा टेवा पुग्नुका साथै आँखासम्बन्धी सेवा ग्रामीण भेगसम्म सहज रूपमा पुर्याउन सकिन्छ ।’
नेत्र सहायकहरू आँखाको परीक्षण, उपचार, सामान्य शल्यक्रिया तथा चस्मा जाँचमा संलग्न हुनुका साथै जटिल शल्यक्रियामा नेत्र विशेषज्ञलाई सहयोग गर्ने र अनुसन्धानात्मक कार्यहरूमा पनि संलग्न हुने बताइएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका सह–सचिव रोहित कडायतका अनुसार नेपालमा नेत्र सहायकहरूलाई अझै प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सकिने ठूलो सम्भावना रहेको छ ।
समितिले आँखा स्वास्थ्य सेवामा सुधार ल्याउन सरकारले लोकसेवा आयोगमार्फत नेत्र सहायकको पदपूर्ति प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने माग गरेको छ । साथै, आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा आँखाको उपचारलाई अनिवार्य रूपमा समावेश गरी हरेक जिल्लामा पहुँच विस्तार गर्नुपर्नेमा समितिले जोड दिएको छ ।