दाङ, २६ मंसीर । लुम्बिनी प्रदेश सरकार गठन भएको आठ महिना पुगिसक्दा पनि सरकारले अझैं पूणर्ता पाउन सकेको छैन् । लुम्बिनीमा सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रवीच कसिएको गाँठो अझैं फुकेको छैन् ।
दुई दलका उच्च पदस्त नेताहरुको विचमा छलफल गरेर सहमतीमा सरकार विस्तार गर्न प्रयास गरेपनि सहमति जुट्न सकेको छैन । तिहार सकिए लगत्तै मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीको अग्रसरतामा सहमति खोज्ने प्रयास गरिएता पनि तत्काल सहमती निकाल्न भने सकेन ।
मन्त्रालय नबढाएर खाली रहेका तीन वटा मन्त्रालयबाट सहमति खोज्नेगरी छलफल अघि बढाउन नेपाली कांग्रेसले प्रस्ताव गरेको छ । तर, माओवादीले भने पूर्व सहमती अनुसार आफुले तीन वटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने दावी गर्दै आएको छ ।
लुम्बिनीमा अहिले ७ सदस्यीय मन्त्री मण्डल रहेको छ । जुन मन्त्रीमण्डलमा एक जना पनि महिला मन्त्री अटाउन सकेका छैनन् । यसअघिको सहमति अनुसार माओवादीले थप दुई र कांग्रेसले थप ३ मन्त्रालय पाउनुपर्ने हो तर बाँकी ३ मन्त्रालय मात्रै रहेकाले उनीहरूलाई भागवण्डा पुराउन २ मन्त्रालय थप गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यो सहमति अनुसार माओवादीले ६ महिनाअघि नै रोल्पाका दिपेन्द्र पुन र बाँकेका कृष्णा केसी नमुना लाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरिसकेको थियो । तर पुनको विषयमा कांग्रेस प्रदेश सभापतिले यसअघिको गठबन्धनविरूद्द वाँगी उम्मेदवारी दिएर चुनाव जितेकालाई मन्त्री बनाउन नसकिने भन्दै रोकेको स्रोतको दावी छ ।
नेकपा माओवादीले भने पूर्व सहमती कार्यान्वयन हुनुपर्ने अडान राखेको छ ।
