दाङ, १६ पुस ।
सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका सहकारीबाट ऋण लिएर नतिर्ने ऋणीको नाम कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
ऋणीलाई आफूले लिएको ऋण तिर्न पटकपटक पत्राचार गर्दा पनि नतिरेकाले कालोसूचीमा राख्ने, राहदानी रोक्का गर्ने, राहदानी जारी नगर्ने, सम्पत्ति रोक्का गर्ने र धितो लिलाम बिक्रीको प्रक्रियामा लागेको समितिको कार्यालयका प्रवक्ता केशवप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
यसका लागि ऋणीलाई मोबाइलमार्फत सन्देशसमेत पठाइएको छ । समस्याग्रस्त सहकारीबाट ऋण लिएर विदेश गई बसेकालाई पनि इन्टरपोलको सहयोगमा नेपाल ल्याएर कानूनी कारबाही गर्न सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका १२ सहकारीबाट रु एक करोडभन्दा बढी ऋण लिनेको सङ्ख्या ५० जना रहेको छ । रु एक लाखभन्दा बढी ऋण लिने सयौँ रहेको समितिले जनाएको छ ।
बाह्र सहकारीबाट एकै व्यक्तिले रु आठ करोडसम्म ऋण लिएको भेटिएको छ । ऋण नतिर्ने ऋणीलाई कालोसूचीमा राखी त्यो सूची पत्रपत्रिका एवं सञ्चारमाध्यमबाट प्रचारप्रसार गर्ने तयारी पनि भएको जनाइएको छ ।
सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ बमोजिम नेपाल सरकारबाट समस्याग्रस्त घोषित संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी गर्नु समितिको मुख्य कर्तव्य हो । त्यसैअनुरूप समितिले ऋणीबाट पैसा उठाएर बचतकर्तालाई दिन लागेको हो ।
