२०८१ बैशाख ११ गते मङ्गलवार

स्थानीय तहका कर्मचारीको तलब मासिक रुपमै १० प्रतिशत काटिने

दाङ, २१ पुस । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै ‘अवकाश कोष’ स्थापना गर्न अनुरोध गरेको छ । बिहीबार गरिएको परिपत्रमा भनिएको छ, ‘कानुनमा व्यवस्था भएअनुरूप प्रत्येक स्थानीय तहले अवकाश कोषको स्थापना नगर्दा दीर्घकालीन दायित्व बढ्दै गयो र कर्मचारीहरू सेवा सुविधाबाट समेत वञ्चित हुने अवस्था सिर्जना भएकाले कोषको अनिवार्य व्यवस्थापन गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ ।’

समायोजित तथा लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भएका कर्मचारीहरूले उपदान, निवृत्तिभरण, उपचार खर्च तथा सञ्चित बिदाको रकम माग गर्दा देखिएको अन्यौलता हटाउन संघीय सरकारले परिपत्र गरेको हो ।

गत मङ्गलवार सचिव स्तरीय बैठकबाट निर्णय गर्दै अनिवार्य कोष सञ्चालन गर्न परिपत्र गर्ने निर्णय गरिएको थियो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ मा अवकाश कोषको व्यवस्था गरिए पनि अहिलेसम्म कुनै पनि स्थानीय तहले उक्त कोष स्थापना गरेका छैनन् ।

स्थानीय तहले अवकाश कोष नबनाइ अवकाश भएका कर्मचारीले पाउनुपर्ने उपदान, निवृत्तिभरण, उपचार खर्च र संंचित बिदाको रकम उपलव्ध गराइदिन मन्त्रालयमा पत्राचार गर्न थालेपछि यस्तो निर्णय गरिएको मन्त्रालयका उपसचिव बैकुण्ठ प्रसाद सापकोटाले बताए ।

मन्त्रालयले गरेको परिपत्रमा भनिएको छ,स्थानीय तहले स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूको सेवा सर्तसम्बन्धी कानुन बमोजिम अवकाश प्राप्त प्राप्त गर्ने योगदानमा आधारित उपदान वा निवृत्तिभरण, औषधी उपचार लगायत सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि एक अवकाश कोष स्थापना गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै ऐनकै उपदफा १ ले कोषमा स्थानीय तहले आफ्नो दरबन्दीमा कार्यरत प्रत्येक कर्मचारीले खाइपाई आएको मासिक तलबबाट १० प्रतिशत रकम कट्टा गरी सो रकम बराबरले हुन आउने रकम जम्मा गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । कोषमा जम्मा भएको रकम अन्य प्रयोजनका लागि भने खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।

कोषमा जम्मा भएको रकम अवकाश हुँदा कानुन बमोजिम पाउने योगदानमा आधारित उपदान वा निवृत्तिभरण, औषधी खर्च लगायत सबै सुविधाको रकम कोषबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।-ईकर्मचारीबाट

प्रकाशित मिति : २०८० पुष २१ गते शनिवार
प्रतिक्रिया दिनुहोस