दाङ, २७ चैत । दाङमा सञ्चालित अधिकांसश क्रसर तथा वासिङ उद्योगहरुले राजस्व तिरेका छैनन् । अधिकांश उद्योगहरु कागजी प्रक्रियामा लथालिङ्ग अबस्थामा छन ।
जिल्ला अनुगमन समितीले देउखुरीमा अनुगमन गर्दा उद्योग सम्बन्धी ऐनको धज्जी उडाउँदै उद्योगले सरकारलाई नटेरेको पाइएको हो ।
२०७४ को स्थानीय तह लागू भएसँगै क्रसर उद्योगहरुलाई कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट इजाजत लिई आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा प्यान दर्ता गर्नुपर्ने कार्यबिधि बनेको थियो ।
त्यो भन्दा अघि घरेलु उद्योग कार्यालयले इजाजत दिने प्रावधान थियो । ७४ मा ऐन संशोधन हुँदा स्थानीय पालिकामा पनि दर्ता भई व्यावसायिक कर तिर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर स्थानीय पालिकाले व्यावसायिक करको दायरामा लिन समेत सकेका छैनन् ।
राजस्व संकलनका निम्ति पालिकाले ताकेता दिनुपर्ने भएपनि त्यो गर्न सकिरहेका छैनन् । फलतः स्थानीय सरकार उल्लेख्य कर सङ्कलनमा चुकेका छन् । जिल्ला अनुगमन समितिले देउखुरीका गढवा र लमही अन्तरगतका क्रसर तथा वासिङ गरी १८ वटा उद्योगको अनुगमन गरेको हो ।
जिल्ला अनुगमन समितिका संयोजक एवम् जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक नित्यानन्द शर्माको नेतृत्वमा जिल्लाका सरोकारवालाहरुले अनुगमन गर्दा अधिकांश उद्योग मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेको फेला परेको हो ।
मापदण्ड पूराहुन कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको इजाजत, आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा प्यान दर्ता, मुल्यअभिबृद्धि कर र आयकर नियमित दाखिला, कर चुक्ता, स्थानीय पालिकामा दर्ता र व्यावसायिक कर चुक्ता, अनिवार्य नवीकरण, स्टक प्रमाणित, बस्ती, स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय, ठुलापुल र मुख्य सडक, खोला तथा नदी, वनजङ्गल लगायतका क्षेत्रबाट करिब पाँचसय मिटरको दूरीमा हुनुपर्ने कार्यबिधि छ । तर यस्ता क्रसर तथा उद्योगहरु दाङमा बिरलै पाईन्छन् । गोरक्ष राष्ट्रिय दैनिकमा टेक बहादुर पुनले खबर लेख्नुभएको छ ।
