दाङ, २२ साउन । कर्णाली प्रदेशमा वित्तीय सुशासनप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउनेगरी देखिएको कर्णाली विकास बैंक घोटाला प्रकरणले नयाँ मोड लिएको छ ।
उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासले बैंकका संस्थापक अध्यक्ष राजेन्द्रवीर राय, पूर्वअध्यक्ष पशुपति दयाल मिश्र र वित्त विभाग प्रमुख वेदप्रकाश सिंह ठकुरीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको छ ।
अदालतको आदेशमा राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी भुवन बस्नेतलाई भने २ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न अनुमति दिइएको छ। यता, बाँकी १०३ जना फरार प्रतिवादीको हकमा म्याद तामेली पठाउने तयारी भइरहेको छ ।
बैंकको तीन अर्ब २० करोड रुपैयाँ हिनामिनासम्बन्धी यो मुद्दामा कुल १०९ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ, जुन नेपालकै बैंकिङ इतिहासमै एक गम्भीर आर्थिक अनियमितता हो। अदालतले मुद्दा प्रभावित नहोस भनी तत्कालीन सञ्चालक समितिका दुई अध्यक्ष र एक वरिष्ठ कर्मचारीलाई थुनामा पठाएको हो।
प्रहरी अनुसन्धानमा देखिएको तथ्यअनुसार, बैंक सञ्चालनका क्रममा योजनाबद्ध रूपमा ऋण प्रवाह, आन्तरिक लेखापरिक्षण, र वित्तीय रिपोर्टिङमा व्यापक लापरवाही गरिएको देखिएको छ ।
अब प्रश्न उठिरहेको छ—बैंकिङ प्रणालीको नियमनमा रहेकाहरू कुन हदसम्म सजग छन्? यस्ता ठूला वित्तीय काण्डमा उच्च तहका कर्मचारीमाथिको कारबाहीले कस्तो सन्देश दिन्छ? साथै, अझै पनि फरार रहेका १०३ जना प्रतिवादीको खोजी र मुद्दा निष्कर्षमा पुर्याउने प्रक्रियाले समग्र न्याय प्रणालीको क्षमतामाथि पनि परीक्षणको घडी सिर्जना गरेको छ ।
