दाङ, १७ पुस । लुम्बिनी प्रदेशमा कर्मचारीसम्बन्धी दुई विधेयक दोस्रो पटक पनि हुबहु पारित भएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सभाको पाँचौं अधिवेशनको बुधबार बसेको दोस्रो बैठकले निजामती कर्मचारीसम्बन्धी दुई विधेयक हुबहु सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।
यसअघि चौथो अधिवेशनबाट सर्वसम्मत पारित दुई विधेयक प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीले प्रमाणीकरण नगरी पुनःविचार गर्नुपर्ने सन्देशसहित प्रदेश सभामा फिर्ता पठाउनुभएको थियो ।
प्रदेश प्रमुख घर्तीले फिर्ता पठाएका प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमीश्वर ढकालले प्रदेश सभाको बैठकमा पेस गर्नुभएको थियो ।
विधेयक पेस गर्दै प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशनले आवश्यक छलफल र विषयगत समितिमा दफावार छलफल गरेर सर्वसम्मतिले पारित गरिएको बताउनुभयो । उहाँले सर्वसम्मत पारित गरिएका दुवै विधेयक प्रदेश सरकारले महत्त्व र आवश्यकतालाई बोध गरेर पारित गरिएको भन्दै अहिले पनि प्रदेशको विकास र कर्मचारीको वृत्ति विकासमा समेत असर परिरहेकाले सोही रूपमा पारित गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले बनेको ऐन कार्यान्वयन गर्न नसक्दा प्रदेश रोजेका कर्मचारीसमेत फेरि संघमै फर्किन थालेको बताउनुभयो । ऐन कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा अझै अप्ठ्यारो अवस्था आउने देखिएकाले छोटो बाटोबाटै प्रस्ताव अगाडि बढाएर प्रदेश सभाबाट पारित भएको उहाँको भनाई छ ।
मन्त्री ढकालले प्रस्ताव पेस गरेलगत्तै सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले प्रदेश सभा नियमावली २०७९ को दफा १२८ को उपनियम २ को खण्ड ‘ख’ बमोजिम दुवै विधेयक ‘सोही रूपमा’ पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गरेका थिए ।
सभामुखको प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित भएको थियो । दुवै विधेयक प्रदेश प्रमुख घर्तीले नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा ३ बमोजिम पुर्नविचार गर्न आवश्यक देखिएकाले सन्देशसहित २०८१ असोज २२ गते प्रदेश सभामा फिर्ता गर्नुभएको थियो ।
फिर्ता भएका मध्ये निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ भदौ २७ गते र प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक भदौ ३१ गते प्रदेश सभाबाट पारित भएका थिए ।
सर्वसम्मत पारित भएका दुवै विधेयक सभामुखबाट प्रमाणित भएपछि प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पठाइने प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभकुमार पुनले बताउनुभयो ।
बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक छलफलका लागि पेस गर्नुभएको थियो ।
बुधबारको बैठकमा विशेष समयमा बोल्ने विभिन्न प्रदेश सभा सदस्यहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । प्रदेश सभाको अर्को बैठक सूचना टाँस गरेर जानकारी गराइने सभामुख घर्तीले प्रदेश सभामा जानकारी गराउनुभएको हो ।
