२०८१ कार्तिक २९ गते बिहिवार

कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवादका कारण लुम्बिनीमा मन्त्रिपरिषद विस्तारमा ढिलाइ

दाङ, ४ कार्तिक । लुम्बिनी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसभित्र मन्त्री छान्ने विषयमा विवाद हुँदा सरकार गठन भएको करिब तीन महिना पुग्दासमेत मन्त्रिपरिषद्ले पूणर्ता पाउन सकेको छैन ।

मन्त्रिपरिषदले पूणर्ता नपाउँदा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले चार वटा मन्त्रालयको भारी बोक्नुपरेको छ । उहाँले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैँसँग राख्नुभएको छ ।

ती चार मन्त्रालयमध्ये दुई वटामा कांग्रेसबाट र बाँकी दुई वटामा साना दलबाट मन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी छ ।

१२ सदस्यीय लुम्बिनी सरकारमा एमालेले ५, कांग्रेसले ५ र बाँकी मन्त्रालय साना दलले पाउने सहमति भएको थियो । त्यही सहमतिअनुसार गत साउन ७ मा मुख्यमन्त्रीमा एमालेका चेतनारायण आचार्य नियुक्त हुनुभएको हो ।

त्यसपछि साउन ९ मा उहाँले एमालेबाट ४ र कांग्रेसबाट ४ मन्त्री नियुक्त गर्नु भएको हो । तर, नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट वन तथा वातावरण मन्त्रीमा नियुक्त बादशाह कुर्मीले राजीनामा दिएपछि सरकारमा अहिले कांग्रेसका ३ मन्त्रीमात्र छन् ।

बाँके ३ (२) बाट निर्वाचित कुर्मी बाँकेकी निर्मला कुर्मीको शङ्कास्पद मृत्यु र सम्पत्ति हिनामिना प्रकरणका मुख्य आरोपित हुन् । चौतर्फी दबाब र विरोधपछि उनले गत भदौ २५ मा पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

सरकारले गठन भएको झन्डै तीन महिना पुग्नलाग्दा पनि सरकारलाई पूणर्ता दिन नसक्नु र मुख्यमन्त्रीकै जिम्मेवारीमा चार वटा मन्त्रालय राख्दा सरकारको काममा असर पर्ने माओवादी लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले बताउनुभयो । मुख्यमन्त्रीले धेरै मन्त्रालय राख्दा मन्त्रालयलको काममा पनि स्वावाभिक रूपमा धेरथोर असर पर्ने मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

लुम्बिनी प्रदेशको वन मन्त्रालयका सचिव मोहनराज काफ्लेले निणर्य तहमा ठुलो असर नपरे पनि विभागीय मन्त्री नहुँदा सेवाग्राही धेरै नआउने बताउनुभयो ।

लुम्बिनी प्रदेशका एक मन्त्रीका अनुसार सुरुको चरणमा जसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई मन्त्री दिने गरी छलफल अगाडि बढेको छ । उनका अनुसार अर्को चरणमा लोसपा र जनमत पार्टीलाई लैजाने योजना छ ।

कांग्रेस र एमालेबिच आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने समझदारी भए अनुसार साना चार दलमध्ये दुई वटालाई अहिले र बाँकी दुई दललाई अर्को चरणमा सरकारमा सामेल गर्ने समझदारी भएको बताइएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा जसपा (अशोक राई) पक्षका का २, लोसपाका ३ सांसद छन् । यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ र जनमत पार्टीका ३ सांसद छन् ।

प्रकाशित मिति : २०८१ कार्तिक ४ गते आइतवार
प्रतिक्रिया दिनुहोस