दाङ । उच्च अदालत तुलसीपुर कायममुकायम न्यायधिशको भरमा रहेको छ । न्याय परिषदले समयमै मुख्य न्यायधिश तथा न्यायधिश नियुक्त नगर्दा न्याय सेवा प्रभावित भइरहेको छ ।
चाल्ु वर्षको कार्तिक मसान्तसम्म तीन सय ८४ वटा मुद्धा फछ्यौट गर्ने लक्ष्य रहेकोमा जम्मा दुई सय ९० वटा मुद्धा फैसला भएको छ । गतवर्ष जिम्मेवारी सरी आएको ५ सय १९ वटा मुद्धा गरी चालु वर्षमा सात सय ९६ मुद्धाको लगत रहेको छ ।
मुख्य न्यायधिश भएको भए मुद्धा फछ्यौट गर्न अझ सहज हुने अदालतका निमित्त प्रवक्ता एवम् सूचना अधिकारी राजेन्द्र शर्माले बताउनुभयो । तर मूख्य न्यायधिस नभएपनि ठुलो प्रभाव नपरेको र अहिले कायममुकायबाट पनि भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
अदालतबाट मूख्य न्यायधिस निता गौतम २०८० बैशाख ८ गते सरुवा भएपछि अहिले अदालतमा रत्नबहादुर बाग्चन कायममुकायम रहनुभएको छ । न्यायपरिषद ऐन, २०७३ को दफा ४ मा सर्वोच्च अदालतमा न्यायधिश पद रिक्त हुनुभन्दा १ महिना अघि र उच्च अदालतको मुख्य न्यायधिष वा न्यायधिशको पद रिक्त भएको मितिले तिन महिनाभित्र नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तुलसीपुर उच्च अदालतमा मुख्य न्यायधिश सहित २ जना न्यायधिशकोे पद रिक्त भए पनि नियुक्तिको प्रक्रिया अघि नबढ्दा न्याय सेवा प्रभावित बनेको छ । मुख्य न्यायधिषको पद लामो समयदेखि रिक्त रहदा मुद्धा मामिलाबाट आफ्नो अधिकार स्थापित गर्न गएकाहरु अदालतमा भएको ढिलासुस्तीले हैरान भएका छन् ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १ का मानसिङ खड्काले अदालतमा लेनदेनको मुद्धा दर्ता गरेको डेढ वर्षसम्म पनि न्याय नपाएको बताउनुभयो । न्याय पाउने आशामा अदालतले दिएको तारेखमा नियमित रुपमा अदालतमा धाईरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
यो डेढ वर्षको दौरानमा उहाँले न्यायकै लागि एक लाख बढी खर्च भइसकेको बताउनुभयो । न्यायको लागि अदालतमा जाँदा खर्च हजारबाट लाखसम्म पुगिसक्दा पनि मुद्धाको किनारा लाग्ने टुंगो नभएको उहाँको गुनासो छ ।
