२०८१ जेष्ठ ९ गते बुधवार

मानव अधिकारको रक्षाका लागि स्थानीय सरकारले कानुन निर्माण गर्नुपर्छ : खत्री

तुलसीपुर, २९ भदौ । उच्च अदालत बार एशोसियसन तुलसीपुरका अध्यक्ष गोकर्ण खत्रीले मानव अधिकारको रक्षाका लागि स्थानीय सरकारले ऐन कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । संविधान कार्यान्वयन स्थानीयस्तरबाट हुने भएको स्थानीय सरकारले संविधानको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन कानुन निर्माण गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ ।

दलित महिला संघ दाङले शुक्रबार तुलसीपुरमा आयोजना गरेको मानव अधिकार प्रवर्द्धनमा स्थानीय सरकार र सरोकारवालासंग अन्तरक्रियामा अधिवक्ता समेत रहेका खत्रीले मानव अधिकारको रक्षाका लागि स्थानीय सरकार र सरोकारवाला सबैको भूमिका महत्वपूणर् हुने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा महिला अधिकारकर्मी शुष्मा गिरीले मानव अधिकारलाई रक्षा गर्ने कुरा संविधानमा धेरै उल्लेख भएकाले यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले अहिले पनि पैसामा न्याय किन्ने परिपाटी रहेको भन्दै गरिब तथा निम्नवर्गका नागरिकले न्याय पाउने वातावरण निर्माणमा राज्य र सरोकारवाला निकाय गम्भिर बन्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले लिंगका आधारमा पनि विभेद कायम रहेको भन्दै यौनिक तथा अल्पसंख्य समुदायको अधिकार सुरक्षामा पनि जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

अधिकारकर्मी निर्मल नेपालीले सोचमा परिवर्तन आउन सके मानव अधिकारको रक्षा हुने बताउनुभयो । उहाँले मानव अधिकार रक्षाका लागि संस्थागत सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो । ईलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रकाश थापाले शिक्षाको चेतनास्तर बढेपछि मानवअधिकार सुरक्षित गर्न सकिने बताउनुभयो ।

दलित अधिकारकर्मी खेमराज विश्वकर्माले संविधानमा व्यवस्था भएको कुरा व्यवहारमा कार्यन्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले दलित समुदाय नै पिडित र पिडक दुवै हुने भएकाले यसको कारण खोज्नुपर्ने बताउनुभयो ।

आर्थिक अवस्थामा कमजोर रहेकाले रोजगार पाउन नसकेको , न्यायिक अधिकारबाट वन्चित हुनुपरेको , शिक्षा अधिकारबाट वञ्चित भएकोले स्थानीय सरकारले नीति ल्याउन नसकेको बताउनुभयो ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समिति सदस्य देवी पोखरेलले बालविवाह धेरै रहेको बताउनुभयो । अधिकारकर्मी गंगा वली आत्मनिर्भर हुन सकेपछि हिंसाका घटना कमी आउने बताउनुभयो । नेपाल पत्रकार महासंघ दाङका सहसचिव दिप्तीशिखा चौधरी अधिकारीले हरेक क्षेत्रमा राजनीति घुस्दा मानवअधिकार उलंघन हुने गरेको बताउनुभयो ।

दलित महिला संघका पोषण सेन्चुरीले दलित शसक्तिकरण ऐन कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउनुभयो । दलित महिला संघ दाङका अध्यक्ष युवा कराराको अध्यक्षता तथा उच्च अदालत बार एशोसियसन तुलसीपुरका अध्यक्ष गोकर्ण खत्रीको प्रमुख आतिथ्यतामा कार्यक्रम भएको हो । कार्यक्रमको सहजीकरण सीतरा नेपालीले गर्नुभएको हो ।

प्रकाशित मिति : २०८० भाद्र २९ गते शुक्रवार
प्रतिक्रिया दिनुहोस