दाङ, १७ असार । घोराही उपमहानगरपालिकाको न्यायीक समितिले चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म ८१ प्रतिशत विवाद मिलापत्र गरेको छ ।
उपमहानगरको कानुनी मामिला शाखाले गत आर्थिक वर्षको जिम्मेवारी सरी आएको २१ वटा र यो आर्थिक वर्षको १ सय २९ वटा विवाद गरि कुल १ सय ५० विवाद मध्ये १ सय २२ वटा मिलापत्र गर्न सफल भएको छ । बाँकी २८ वटा विवाद मिलापत्रको प्रकृयामा रहेको न्यायीक समिति संयोजक एवम् उपप्रमुख हुमा डिसीले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनसार न्याय निरुपणका लागि स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा १ का ४१ वटा विवादमध्ये ३३ वटा विवाद समाधान भएको छ । यसैगरी, दफा २ को ३० वटा विवादमध्ये २२ वटा विवाद समाधान भएको र ८ वटा प्रकृयामा रहेको बताउनुभयो ।
न्यायीक समितिमा लेनदेन, घरायसी,झै झगडा, अंश, ऐलानी जग्गा विवादका ५८ उजुरी मध्ये ४६ वटा विवाद मिलापत्र भएको र १२ वटा प्रकृयामा रहेको छ । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ बाट जिम्मेवारी सरी आएका २१ वटा विवादमध्ये सबै विवाद मिलापत्र गर्न सफल भएको जानकारी गराउनुभयो ।
न्यायीक समितिले सम्पादन गर्दै आएको काममा वडा अध्यक्ष, टोल विकास संस्था, सरोकार निकायको भुमिका अहम् रहेको बताउनुभयो । उहाँले समुदायमा जटिल अवस्थामा रहेका पीडितलाई न्याय दिन सफल भएको हुँदा धेरै पीडितले नयाँ जीवनको थालनी गरेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा नगर प्रमुख नरुलाल चौधरीले समृद्ध सरकार बनाउने अभियानमा न्यायीक समितिले गर्दै आएको कामले पीडित बनेका थुप्रै नगरबासीले सहज रुपमा न्याय पाउन सफल भएको बताउनुभयो ।
न्यायीक समितिका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता भुपबहादुर केसीले ऐनले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्दै न्याय निरुपण गर्न सफल भएको बताउनुभयो । पत्रकार सम्मेलनको सहजीकरण कानुनी मामिला शाखा प्रमुख प्रतला कुमारी देवकोटाले गर्नुभएको हो ।
