दाङ,३ असोज ।
नेपालको संविधान जारी भएको आज सात वर्ष पुरा भएको छ । २०७२ असोज ३ गते संविधान सभाले नेपालको संविधान जारी गरेको आज सात वर्ष पुरा भएको हो । दाङसहित देशभर आज आठौँ संविधान दिवस मनाइदै छ । तर दिवस मनाइरहँदा नागरिकले भने संविधानमा उल्लेख भएको अधिकार पाउन सकेका छैनन् । सिंहदरबारमा रहेको शक्तिलाई प्रदेश र पालिकासम्म विस्तार गर्ने तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र खाद्यान्नलाई मौलिक हक स्थापित गर्ने गरी संविधान जारी गरे पनि त्यो कागजमा नै सीमित भएको छ ।
सङ्घीय गणतन्त्र संस्थागत गरेको यो संविधानलाई समावेशी हिसाबले पनि विश्वकै उत्कृष्टमध्येमा एक रहेको भन्दै चर्चा गरिन्छ । तर, यसको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नहुँदा नागरिकले त्यस्तो महसुस गर्न पाएका छैनन् । नयाँ व्यवस्था ल्याउनका लागि धेरै नागरिकले ज्यानको बलिदान गरेपनि आफुहरुको अवस्था परिवर्तन हुन नसकेको द्वन्द्वमा दुई छोरा र श्रीमान गुमाएकी तुलसीपुर–५ का ६८ वर्षिय पिमकुमारी गिरीले दुखेसो पोखिन् । ‘ दिवस सधै आइरहन्छन्, तर हामीलाई सुखको दिन कहिलै आएनन् ।’ उनले भनिन्–‘संविधान जति राम्रो बनेपनि के गर्नु र , हाम्रा दुखका दिन जहिले पनि उस्तै छन् ।’
पिमाकुमारमात्रै होइन् धेरै नागरिकले संविधान जारी भएको सात वर्षसम्म पनि नागरिकले नयाँ संविधान पाएको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । राज्यको नीति निर्माण तहमा असल नेतृत्व नहुँदा आफुहरु सधैँ पुरानै अवस्थामा रहेको तुलसीपुर–१३ फूलबारीका लक्ष्मी चौधरीले बताईन् । ‘जनताको संर्घषले पुरानो संविधानको किताब त फेरियो, तर हामीहरुको अवस्था कहिले फेरिन सकिन् ।’ उनले भनिन्–‘हामीलाई जबसम्म आधारभूत आवश्यकता सहजरुपमा प्राप्त हुँदैन्, तबसम्म जतिसुकै व्यवस्था परिवर्तन भएपनि केहि हुनेवाला छैन् ।’ उनले नेपालको नयाँ सविधान उत्कृष्ट भएपनि संविधानमा लेखिएका कुरा व्यवहारिक तहमा कार्यान्वयन नभएको बताईन् ।
संविधान कार्यान्वयन फितलो भएको नागरिकको गुनासो छ । संविधान जारी भएको सात वर्ष पुरा हुँदासम्म नेतृत्व नागरिक भन्दा आफु र आफ्ना आफन्तको समस्या समाधानमा लिफ्त हुँदा आफुहरुले चयनको सास फेर्न नसकेको तुलसीपुर –९ बेलुवाका २७ वर्षिय सागर पुनले बताए । ‘सडक , स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका सुविधाको सहज पहुँचमा हामी अझै पनि छेनौँ ।’ उनले भने–‘संविधानले परिकल्पना गरेको कुरा व्यवहारिक तहमा अझै लागु हुन सकेन् ।’ सरकारले संविधानप्रदत्त प्रदेशको क्षेत्राधिकार मिच्दा र अधिकार दिन नमान्दा समेत संविधानको सही कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको छ । संविधान दिवसका अवसरमा आज सरकारले सार्वजनिक बिदा समेत दिएको छ । २०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी भएको दिनलाई सरकारले राष्ट्रिय उत्सवको रुपमा मनाउँदै आएको छ ।
नेपालको नयाँ संविधान–२०७२ जारी भएको ७ वर्ष पुगेर ८ वर्ष लागेको अवसरमा सरकारले संविधान दिवस शनिबारदेखि भोलि सोमबार तीन दिनसम्म विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाउन आग्रह गरेको छ । दिवसको अवसरमा भोलिसम्म कार्यक्रम हुनेछन् । सङ्घीयतासहितको ‘नेपालको संविधान’ जारी असोज ३ अर्थात आजको दिनलाई राष्ट्रिय पर्वका रूपमा मानेर हरेक वर्ष संविधान दिवस मनाउने गरिन्छ । संविधानको प्रावधान अनि मर्म अनुरुप आज कुनै पनि नेपालीले लिगं, धर्म, जात, वर्ग, रंग, पहिचान, भाषा या अन्य कुनै आधारमा बिभेद सहन गर्नुपर्ने छैन् ।
नयाँ संविधानमा विकास अनि समृद्धिका लागि प्रदेशहरुलाई नै अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । सङ्घिय गणतन्त्र’ नेपालको संविधान २०७२ ले सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रिकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पिडनको अन्त्य गर्दै; वहू–जातीय, वहु–भाषिक, वहु–धार्मिक, वहु–सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायूक्त विशेषतालाई आत्मसात गरी विविधताबिचको एकताको मर्म बोकेको छ ।
सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै; वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माणगर्ने संकल्प गर्दै जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका सहितको कानूनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता राख्दछ ।
