दाङ, ६ चैत । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले संघीय सरकारलाई आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ दाङका १० पालिकालाई एक अर्ब ५३ करोड उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले न्यूनतम अनुदान, सूत्रमा आधारित अनुदान र कार्यसम्पादनका आधारमा १० पालिकालाई एक अर्ब ५२ करोड ९९ लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको हो ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदान सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको हो ।
आयोगले गरेको सिफारिस अनुसार दाङका १० वटै स्थानीय तहमा न्यूनतम अनुदान ५५ करोड, सूत्रमा आधारित अनुदान ९३ करोड २३ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान चार करोड ७६ लाख सिफारिस गरिएको छ ।
सफारिस अनुसार सबैभन्दा धेरै घोराही उपमहानगरपालिकालाई ३१ करोड १२ लाख रुपैयाँ छ भने सबैभन्दा कम पाएको दंगीशरण गाउँपालिकालाई नौ करोड ५० लाख रुपैयाँ सिफारिस गरिएको छ ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई २८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ सिफारिस गरेको छ भने लमही नगरपालिकालाई १४ करोड ८९ लाख रुपैयाँ सिफारिस गरेको छ ।
यस्तै राप्ती गाउँपालिकालाई १३ करोड २७ लाख रुपैयाँ, गढवा गाउँपालिकालाई १३ करोड ५१ लाख रुपैया, बंगलाचुली गाउँपालिकालाई १० करोड छ लाख रुपैया, शान्तिनगर गाउँपालिकालाई १० करोड पाँच लाख रुपैयाँ, बबई गाउँपालिकालाई ११ करोड एक लाख रुपैयाँ र राजपुर गाउँपालिकालाई ११ करोड २५ लाख रुपैयाँ सिफारिस गरेको छ ।
संघीय सरकारले पालिकालाई जनसंख्या, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकांक, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा रहेको आर्थिक, सामाजिक असमानता सूचकांक, पूर्वाधार विकास, सडकको घनत्व, विद्युतको सुविधा, सूचना प्रविधि, खानेपानी, सरसफाइ र शहरीकरणको अवस्था, खर्चको आवश्यकता र राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता र कार्यसम्पादन मूल्यांकन सूचकलगायत तथ्यांक वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिसमा प्रयोग गरिएको आयोगले जनाएको छ । नयाँ युगबोध राष्ट्रिय दैनिकमा सन्तोष खनालले खबर लेख्नुभएको छ ।
