दाङ, २५ जेठ । उच्च अदालत तुलसीपुरका मुख्य न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेले विभेदरहित समाज निर्माणका लागि सबै तह जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले संविधानको मूल मान्यता नै कुनै पनि नागरिकले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनु रहेको बताउँदै संविधानमा भएका कुरालाई व्यवहारतहमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका महिला बालबालिका तथा सामाजिक विकास शाखाले शुक्रबार तुलसीपुरमा ‘दलित समुदायको संवैधानिक हक र कानुनी व्यवस्था’का विषयमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मुख्य न्यायधिश पाण्डेले आधुनिक समाज निर्माणका लागि सबै जागरुक हुनुपर्ने बताउनुभयो । स्थानीय सरकारले पनि दलित समुदायका हक अधिकार सुरक्षित गराउन आवश्यक पहल गर्न सक्ने उहाँको भनाई छ ।
उहाँले छुवाछूत विरूद्वको मुद्धाका पिडितलाई न्याय दिन ढिलाई नहुने बताउनुभयो । उच्च अदालत तुलसीपुरमा कुनै पनि मुद्धा अहिले १८ महिनाभन्दा कम पुराना रहेको बताउँदै असक्त तथा जातिय विभेदको मुद्दामा न्याय सम्पादन गर्न झन्ै ढिलाई नभएको बताउनुभयो । उहाँले ढिलाई भएमा जानकारी गराउन पनि आग्रह गर्नुभयो । जातिय विभेदको मुद्धा प्रहरीले नलिए स्थानीय तह र दलित आयोगमा पनि दिन सकिने उहाँको भनाइ छ ।
संविधानको धारा २४ मा सार्वजनिक र नीजि तहमा भेदभाव गर्न नपाउने र संविधानको धारा ४० ले दलित समुदायको शसक्तिकरणको कुरा उल्लेख गरेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले जातिय विभेद गर्नेलाई तीन वर्षको कैद र ५० हजार जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था समेत रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको हकमा थप बढी सजाय रहेको समेत बताउनुभयो । मूख्य न्यायधिश पाण्डेले मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ को परिच्छेद १० अनुसार भने जातिय विभेद गर्नेलाई १ वर्ष कैद र १० जरिवाना हुने बताउनुभयो ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका नगर उपप्रमुख स्यानी चौधरीले एकले अर्कोको सम्मान गर्ने वातावरण निर्माण हुन सकेपछि सभ्य समाज निर्माण हुने बताउनुभयो । उहाँले तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले दलितको हक अधिकार सुनिश्चितताका लागि दलित सशक्तिकरण ऐन निर्माण गरेर अघि बढेको समेत बताउनुभयो ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत गेहेन्द्र बहादुर डाँगीले कर्मचारी छनौट सकेसम्म समावेशी ढंगले गरिने बताउनुभयो । नेपाल पत्रकार महासंघ दाङका अध्यक्ष दुर्गालाल केसीले जातकै आधारमा जघन्य अपराधका घटना हुने गरेको बताउनुभयो । उहाँले अन्तरजातिय विवाह हुँदा कतिपय अवस्थामा जघन्य अपराधका घटना हुनु दुखद रहेको बताउनुभयो ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका कार्यपालिका सदस्य यमुना परियारले संविधानले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गरेपनि व्यवहारिकरुपमा कार्यान्वयनमा चुनौति रहेको बताउनुभयो । कार्यक्रमको सहजीकरण तुलसीपुर उपमहानगरपालिका महिला बालबालिका तथा सामाजिक विकास शाखा प्रमुख माया श्रेष्ठले गर्नुभएको हो ।
