दाङ, १२ माघ । दलित समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तिकरणका लागि दाङमा पालिकाको लगानी कम देखिएको छ । दलित समुदाय लक्षित कतिपय पालिकाले न्यूनमात्रामा बजेट बिनियोजन गरेका छन् भने कतिपयको झन् लगानी शून्य देखिएको छ ।
पालिकाले रातो किताबमा सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा दलित समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणका लागि १७ लाख ८८ हजार ३ सय ९१ बजेट बिनियोजन गरेको छ ।
यस्तै राप्ती र गढवा गाउँपालिकाले ७/७ लाख, दंगिशरण गाउँपालिकाले ६ लाख ८५ हजार, शान्तिनगर गाउँपालिकाले ५ लाख ९० हजार, राजपुर गाउँपालिकाले ५ लाख ७५ हजार बजेट बिनियोजन गरेको छ ।
यस्तै बंगलाचुलीले ५ लाख २५ हजार र लमही नगरपालिकाले सबैभन्दा कम १ लाख मात्रै बजेट बिनियोजन गरेको देखिएको छ । दलित महिला संघ दाङका कार्यक्रम संयोजक पोषण सेन्चुरीले घोराही उपमहानगरपालिका र बबई गाउँपालिकाले दलित समुदाय उत्थानको लागि छुट्टै बजेट बिनियोजन नगरेको बताउनुभयो ।
उहाँले जिल्लामा पालिकाले दलित समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणका लागि ऐन निर्माण हुन नसक्दा पनि समस्या देखिएको बताउनुभयो । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाबाहेक अरु कुनै पालिकाले ऐन निर्माण गर्न नसकेको दलित महिला संघ दाङका अध्यक्ष युवा कराराले बताउनुभयो । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले अघिल्लो जनप्रतिनिधिकै कार्यकालमा दलित सशक्तिकरण ऐन बनेको उहाँले बताउनुभयो । ऐन नबन्दा अहिले दलित समुदायको लागि बजेट पनि टिठ दयाकै भरमै बिनियोजन हुने गरेको उहाँको भनाई छ ।
दंगिशरण गाउँपालिका कार्यपालिका सदस्य सितरा नेपालीले दलित समुदायको उत्थानका लागि बजेट बिनियोजनमा सकारात्मक बन्न नसकेको बताउनुभयो । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ६ का यमुना परियारले तुलसीपुरमा दलित सशक्तिकरण बनेपछि केहि सहज भएको बताउनुभयो ।
दलित महिला संघका केन्द्रीय अध्यक्ष कला स्वणर्कारले दलित समुदायको शसक्तिकरणका लागि संस्था स्थापना गरिएको बताउनुभयो । उहाँले दलित समुदायप्रति गरिने विभेद अझै कायमै रहेको भन्दै राज्यले संविधान कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
यस्तै संस्थापक अध्यक्ष दुर्गा सोबले परिवर्तनका लागि व्यक्ति स्वंयम सचेत बन्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले अहिले पनि धेरै दलित समुदायका महिलालाई राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधा नै जानकारी नभएको बताउनुभयो ।