दाङ, २९ साउन । मालपोत कार्यालय तुलसीपुरको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने चारवटा स्थानीय तहले अझै पनि कित्ताकाटको आधारमा भू–उपयोग नीति बनाउन सकेका छैनन् ।
मालपोत कार्यालय तुलसीपुरका सूचना अधिकारी शान्तराज गौतमले कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने कुनै पनि स्थानीय तहले कित्ताकाटको आधारमा वर्गीकरण गरेर भू–उपयोग नीति नबनाएको जानकारी दिनुभयो ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, दंगिशरण गाउँपालिका, शान्तिनगर गाउँपालिका र बबई गाउँपालिका मालपोत कार्यालय तुलसीपुरको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छन् । सूचना अधिकारी गौतमले पालिकाले नीति नबनाएसम्म हाललाई कित्ताकाट नगर्न भनी संघिय सरकारले पत्राचार गरेको जानकारी दिनुभयो ।
भूमि व्यवस्था तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पालिकाहरूलाई छिटो भू–उपयोग नीति बनाउन समन्वय गर्न पत्राचार गरेको हो । उहाँका अनुसार नीति नहुँदा नागरिकलाई जग्गा किनबेच, अंशबण्डा तथा बैंकबाट कर्जा लिन समस्या हुने छ भने राज्यको राजस्व संकलनमा समेत घाटा हुने छ ।
भू–उपयोग नीतिको कार्यान्वयनका लागि भू–उपयोग ऐन २०७६ जारी भइसकेको र भू–उपयोग नियमावली निर्देशिका २०८१ समेत पारित भइसकेको छ । नीति, ऐन र नियमावलीअनुसार नेपालको भूबनोट, भूमिको क्षमता, मौजुदा उपयोग र आवश्यकता आदिका आधारमा भूमिलाई १० क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने प्रावधान छ ।
सूचना अधिकारी गौतमका अनुसार तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र दंगिशरण गाउँपालिकाले नीति बनाए पनि ‘कित्ताकाटको आधारमा’ नभएको कारण मन्त्रालयले मान्यता दिएको छैन् ।
तुलसीपुरले बाटोको आधारमा र दंगिशरणले पुरानो ऐनअनुसार नीति बनाएकाले स्वीकृति भएको छैन् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका प्रमुख टिकाराम खड्काले २०७९ सालमै डिजिटल नक्सा तयार गरी नीति पारित गरेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले उत्पादन योग्य, कृषियोग्य, गैरकृषियोग्य, जंगल, खोला तथा आवासीय क्षेत्र भनेर वर्गीकरण गरिएको भएपनि कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताउनुभयो । मालपोत र नापी कार्यालयसँग आवश्यक क्षमता र दक्ष जनशक्ति नभएको, अझै पनि कलमबाट नक्सा बनाउने प्रवृत्ति र डिजिटल प्रविधिमा नजानु मुख्य समस्या भएको नगरप्रमुख खड्काले जानकारी दिनुभयो ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको भूमि व्यवस्था शाखा प्रमुख केशव डाँगीले उपमहानगरपालिकाले भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गर्दा बाटोको आधारमा मात्र छुट्याएकाले नीति कार्यान्वयनमा अवरोध भएको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार केही दिनअघि मात्र मालपोत कार्यालयबाट कित्ताकाटको आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने स्पष्ट उल्लेख भएको नयाँ परिपत्र आएको बताउनुभयो ।
दंगिशरण गाउँपालिकाका अध्यक्ष शम्भु गिरीले आवासीय र खेतीयोग्य क्षेत्र छुट्याएर नीति पारित गरिएको भए पनि नक्सा मिलानमा समस्या आएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार यो वर्षदेखि लागू गर्ने तयारी भइरहेको छ । केही दिनअघि मात्र नीतिको फाइल नापी तथा मालपोत कार्यालयमा बुझाइएको भए पनि नक्सा क्लियर नभएको, सानो भएको र कित्ता मिलान भएको छैन ।
शान्तिनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रमोद बस्नेतले संघीय सरकारले असार मसान्तमा मात्र पत्र पठाएकाले नीति बनाउन समय नपुगेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार नीति नहुँदा कित्ताकाट गर्न नपाउने, राजस्व घट्ने र बजेटमा असर पर्ने समस्या देखिएको छ । पालिकाले नीति निर्माणका लागि छलफल गरिसकेको र इमेज प्रणाली खरिद गरिसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
बबई गाउँपालिकाका अध्यक्ष कुलबहादुर खत्रीले प्राविधिक र कानूनी समस्या भएकाले भू–उपयोग नीति बनाउन नसकिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार पालिकामा ३० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या वन क्षेत्रमा बसोबास गर्छ, तर कानुनले वन क्षेत्रमा रहेका बस्तीलाई नक्साभित्र समावेश गर्न अनुमति दिंदैन । यसले नीति लागू गर्न कठिन बनाएको जानकारी दिनुभयो ।
विशेष गरी वडा नं. ५ र ७ मा ३०–४० प्रतिशतसम्म वस्ती जंगल क्षेत्रमा रहेको छ । उहाँका अनुसार, भूमि आयोगले अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्बासीलाई पुर्जा वितरण गरेपछि मात्र नीति बनाउन सहज हुने र यो समस्या राष्ट्रिय भएकाले समाधानमा ढिलाइ भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले पटक–पटक सम्पूर्ण स्थानीय तहलाई नीति बनाएपछि मात्र कित्ताकाट गर्न निर्देशन दिँदै आएको भए पनि हालसम्म देशभरका ७५३ पालिकामध्ये २५३ पालिकाले मात्रै भू–उपयोग नीति तयार गरेका छन् । भू–उपयोग नीति नआउँदा कृषि भूमि मासिने, पूर्वाधार विकास अव्यवस्थित हुने र राजस्व संकलनमा कमी आउने जोखिम बढ्ने विज्ञहरुले बताएका छन् । रेडियो हाम्रो पहुँचमा सरीता चौधरीले खबर लेख्नुभएको छ ।
