दाङ, १४ पुस । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ६ गाइडहरका ६९ वर्षिय बीरबहादुर पुन द्वन्द्वपिडित हुन् ।
तत्कालिन १० वर्षे शसस्त्र युद्धको चपेटाबाट उनी अलग रहन सकेनन् ।
करिब २० वर्षअघि रोजगारीका लागि भारत गएको छोरा घरमा फर्किएको समयमा सरकारी सेनाले माओवादीको आरोपमा अपहरण गरेपछि उनी बेचैन छन् ।
उनको माइलो छोरा बिवेक पुनलाई २०५९ साल जेठ २५ गते राती १० बजेतिर माओवादीको आरोपमा सरकारी सेनाले वेपत्ता परेपछि पुन परिवारमा बज्रपात पर्यो । जुन घाउ अहिले पनि निको हुन सकेको छैन ।
‘अपहरणमा पर्ने बेलामा माइलो भाइ बिवेक २१ वर्षको थियो ।’ दाइ बिनोद पुनले भने–‘हामीलाई अझै पनि भाइ आउँछ कि भन्ने आशा लागिरहन्छ, तर लामो समय भइसकेकाले संभव छैन जस्तो लाग्छ ।’
छोरालाई अपहरण गरेपछि आमाको पनि छोराकै पिरमा निधन भइसकेको उनले बताए । ‘छोरो आउँछ, आउँछ भन्दा भन्दै आमाको निधन भइसकेको छ ।’ उनले भने–‘आमालाई अन्तिम सास रहदासम्म पनि छोरा आउने आश थियो ।’ पुन परिवारले अहिलेसम्म राज्यबाट पाउनुपर्ने कुनै राहत समेत पाउन सकेको छैन् ।
ऐलानी जग्गामा टहरो बनाएर गुजारा चलाइरहेको पुन परिवारले अहिलेको सरकारले पनि आफुहरुलाई वेवास्ता गरेको बताएको छ । ‘राजनीतिक पहुँच हुनेले मात्रै राहत पाए, हामीले त अहिलेसम्म केहि पनि पाउन सकेका छैनौँ ।’ बिनोदले भने–‘अरु न्यायको कुरा त झन् के आशा गर्नु ?’
तुलसीपुर–९ का ३६ वर्षिय आशा चौधरीलाई अझैपनि तत्कालिन १० वर्षे शसस्त्र युद्धको पिडा छ ।
उनलाई करिब १५ वर्षको उमेर हुँदा घोराही आफन्तकोमाबाट फर्किने क्रममा प्रहरीले माओवादीको आरोपमा अपहरण गरी बन्धक बनाएको थियो । विस २०५९ साल पुसतिर अपहरणमा पर्दा उनले कक्षा ४ मा पढ्दै गरेकी थिइन् ।
अपहरणमा परेपछि उनको पढाइ पनि रोकियो । हिरासतमा करिब १ हप्ता बसेकी उनले प्रहरीबाट शारिरीक तथा मानसिक यातना पाएकी थिइन् । तर माओवादी हो भन्ने केहि प्रमाण नपाएपछि उनी बाँच्न सफल भएकी थिइन् ।
उनी तुलसीपुर कारागारमा तीन महिना बसिन् । अनि तीन महिनापछि शसस्त्र युद्ध केहि मत्थर भयो र उनी जेलमुक्त भएकी थिइन् ।
‘म सानै उमेरमा अपहरणमा परेपछि पढ्न पाएन, अहिले दुखका जीवन बिताइरहेको छु । जेलबाट मुक्त भएपछि सानै उमेरमा विवाह भयो । तर श्रीमानले पनि छोडेर जानुभयो ।’ उनले भनिन्–‘सानै उमेरमा विवाह भयो, तर त्यो खुशी पनि धेरै बेर टिकेन, अहिले दुई वटा छोराछोरीलाई जसोतसो पालनपोषण गरिरहेको छु ।’
राज्यबाट द्वन्द्वपिडितको नाममा अहिलेसम्म केहि पनि नपाएको उनले बताइन् ।
‘मैले अझै पनि केहि पाउन सकिन, आयोगमा पदाधिकारी आएपछि काम अघि बढ्छ कि भन्ने लागेको थियो, त्यो पनि अझै नहुँदा न्यायको आशा मर्न थालेको छ ।’ बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग अझै नेतृत्वविहीन छ ।
पदाधिकारी सिफारिस प्रक्रिया राजनीतिक भागबण्डाका कारण अलमलमा पर्दा बिनोद र आशा जस्तै धेरै द्वन्द्वपिडित झनै पिडामा छन् ।
‘हामीले दशकौँदेखि न्यायको प्रतिक्षा गरिरहेका छौँ, आयोग भने राजनीतिक दलहरूको भागबण्डाको खेलमै फसिरहेको छ ।’ द्वन्द्वपिडित तुलसीपुर–१५ का बिनोद चौधरीले भने–‘राजनीतिक दलहरूको स्वार्थका कारण हामी द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउने आशा पुनः अन्योलमा परेको छ ।’
तत्कालिन द्वन्द्वको क्रममा पीडित भएका लाखौँ नागरिकले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलापको माध्यमबाट न्याय पाउने अपेक्षा गरेका थिए । तर, राजनीतिक दलहरूबीच सहमति नहुँदा उनीहरूको न्यायको प्रतिक्षा झन् लम्बिएको छ ।
आयोगको पदाधिकारी सिफारिस प्रक्रिया तत्काल टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने द्वन्द्वपिडित लक्ष्मी चौधरीले बताइन् । ‘आयोगमा राजनीतिक भागबण्डाको प्रभावले न्यायिक प्रक्रियामा ढिलाइ भएको छ ।’ उनले भनिन्–पदाधिकारी चयनमा ढिलाइ हुँदा हामी पीडितहरू थप निराश बनेका छौँ ।’
द्वन्द्वका बेला घरबार गुमाएका, यातना भोगेका र आफ्ना आफन्तहरू गुमाएका पीडितहरूले आयोगप्रति ठुलो आशा राखेका थिए । तर राजनीतिक चलखेलका कारण आयोग प्रभावहीन बन्न पुगेको उनीहरूको गुनासो छ ।
द्वन्द्वपीडितका मुद्दामा सक्रिय रूपमा काम गर्दै आएका अधिकारकर्मीहरूले राजनीतिक दलहरूलाई कडा आलोचना गरेका छन् ।
‘यो आयोग न्यायको प्रतीक बन्नुपर्ने हो, तर अहिले यो राजनीतिक भागबण्डाको शिकार भएको छ ।’ मानवअधिकारकर्मी शुसिल बस्नेतले भने–‘द्वन्द्वपीडितको न्याय र मेलमिलापको सवाललाई प्राथमिकतामा राखेर दलहरूले सहमति खोज्नुपर्छ, राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर दलहरूले द्वन्द्वपीडितको न्याय र मेलमिलापका लागि आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ, यो मुद्दा समयमै सम्बोधन नभए थप जटिलता आउन सक्छ ।’
द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू समाधान गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग प्रमुख संरचनाका रूपमा स्थापित भएको थियो । तर, राजनीतिक दलहरूबीच सहमति नहुनु र पदाधिकारी सिफारिस प्रक्रिया राजनीतिक भागबण्डामा अड्किनुले आयोगको प्रभावकारिता गुमिरहेको छ ।
‘द्वन्द्वपीडितहरूले न्याय पाउने आशा अझै जीवित छ । तर, यो आशा पूरा गर्न राजनीतिक दलहरूले तत्काल सहमति गरेर आयोगलाई सशक्त र क्रियाशील बनाउनु आवश्यक रहेको छ ।’ नागरिक समाज दाङका पूर्वसंयोजक चन्द्रराज पन्तले भने–‘अन्यथा, आयोगको उद्देश्य पूरा हुनेमा थप अन्योल थपिने देखिन्छ , नेतृत्वविहीन अवस्थाले उनीहरूमा निराशा थपिदिएको छ ।’ पदाधिकारी सिफारिस प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा न्यायिक प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठिरहेको उनले बताए ।
