२०८१ फाल्गुन १ गते बिहिवार

सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्नुपर्ने : दर्ता बिनै चलाएमा २५ लाखसम्म जरिवाना गर्ने तयारी


दाङ, १४ पुस । सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । मस्यौदा अनुसार नेपालभित्र सञ्चालन हुन चाहने जुनकुनै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म ऐन बमोजिम दर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन केन्द्रमा दर्ता गराउनु पर्नेछ । सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमनसम्बन्धी नियमित तथा प्रशासनिक काम गर्नका लागि मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कुनै पनि निकायलाई सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन केन्द्रको रूपमा तोक्न सक्ने प्रस्तावित विधेयकको दफा ६ को उपदफा १ मा उल्लेख छ ।

सोही दफाको उपदफा २ मा सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन केन्द्र नतोकिएसम्मको लागि मन्त्रालयको सूचना प्रविधि महाशाखाले सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन केन्द्रको काम गर्ने उल्लेख छ । ऐन प्रारम्भ हुनुअघि सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले ऐन प्रारम्भ भएको मितिले तीन महिनाभित्र सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन केन्द्रमा निवेदन दिनुपर्नेछ ।

निवेदन दिँदा केही कागजात र प्रकिया पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ जुन परिच्छेद ३ को दफा ९ को उपदफा २ मा उल्लेख छ । निवेदन व्यक्ति, कम्पनी वा संस्था आफैँ उपस्थित भई वा प्रतिनिधिमार्फत् वा अनलाइन माध्यमबाट समेत दिन सकिन्छ । प्रस्तावित विधेयकमा एक लाख जनाभन्दा कम प्रयोगकर्ता हुने गरी सञ्चालन गरिने सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले भने दर्ता गराउनु नपर्ने उल्लेख छ । सो व्यवस्था उपदफा ८ मा उल्लेख छ । दर्ता गरिएको सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यो दर्ता मान्य अवधि सकिएको मितिले तीन महिनाभित्र गर्नुपर्ने हुन्छ । सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन केन्द्रमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म भने दफा १३ को उपदफा १ अनुसार स्वतः खारेज हुने प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ । यद्यपि खारेज भएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालकले तोकिए बमोजिमको जरिवाना बुझाएर पुनः दर्ताका लागि केन्द्रलाई निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख छ ।

प्रस्तावित विधेयक अनुसार दर्ता नभएका वा दर्ता खारेज भएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई केन्द्रले नेपालभित्र सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्नेछ । तर यो प्रावधान नागरिक शिक्षा तथा सामाजिक सशक्तिकरणमा मात्र केन्द्रित भई सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई लागू नहुने उल्लेख छ । सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालकले यस्तो प्लेटफर्म सञ्चालन गर्दा केही शर्तहरू पालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

मस्यौदामा उल्लेख गरेअनुसार रोक लगाइएको वा गर्न नहुने भनिएका कार्य गरेमा कानुनी कारवाही हुने र २५ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना लाग्ने उल्लेख छ । मस्यौदाको दफा ५७ को उपदफा १ अनुसार यस ऐन बमोजिम कुनै पनि गुनासोको सुनुवाई गर्दा महिला, बालबालिका र यौनिक अल्पसंख्यकसँग सम्बन्धित गुनासोलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

प्रकाशित मिति : २०८० पुष १४ गते शनिवार
प्रतिक्रिया दिनुहोस