दाङ, २२ जेठ । विपन्न, असहाय र बेवारिसे नागरिकका लागि १० प्रतिशत निःशुल्क उपचार हुने व्यवस्था मिलाउन सबै स्थानीय तहलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।
सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै अस्पताले छुट्याउनुपर्ने १० प्रतिशत शय्याको व्यवस्था कार्यान्वयन भएनभएको अनुगमन गर्न भनिएको मन्त्रालयका सह प्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले बताउनुभयो ।
सबै एम्बुलेन्सलाई व्यवस्थित गर्न एउटै प्रणालीमा जोड्ने सरकारको योजना अझैँ कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसैबीच स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले एक वर्षअघि राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशिका, २०७८ जारी गर्दै देशभरका एम्बुलेन्सलाई जिपीएस ट्रयाकिङ गर्ने उल्लेख गरे पनि हालसम्म २ सय ५० वटा एम्बुलेन्स मात्रै यो प्रणालीमा जोडिएका छन् ।
यो प्रणालीमा सबै एम्बुलेन्सलाई जोड्न सके कुन एम्बुलेन्स कुन ठाउँमा कुन अवस्थामा छ भन्ने पत्ता लगाउन र आवश्यक परेको स्थानमा त्यसको उपयोग गर्न सकिने छ । तर एम्बुलेन्स सञ्चालकहरू भने प्रणालीमा आबद्ध हुन आनाकारी गरिरहेका छन् । सरकारी निकायमा हाल २ हजार ४ सय ६४ एम्बुलेन्स दर्ता छन् ।
