देउखुरी, ८ असार ।
लुम्बिनी प्रदेश सभाबाट पहिलो कार्यकालमा ७२ वटा ऐन निर्माण भएका छन्। तीमध्ये ४९ वटा ऐन जनसरोकारका थिए भने बाँकी प्रशासनिक तथा शैक्षिक (सालबस) सम्बन्धी ऐन थिए। दोस्रो कार्यकालमा हालसम्म १२ वटा ऐन निर्माण भइसकेका छन् भने अन्य केही ऐनहरू निर्माणको प्रक्रियामा छन्।
प्रदेश सभाले निर्माण गरेका ऐनहरूको कार्यान्वयन पक्षलाई सशक्त बनाउँदै लैजानुपर्ने र जनतामुखी रुपमा कानुन निर्माण हुनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा बनेका कानुन र तिनको कार्यान्वयन अवस्थाबारे सरोकारवाला निकायसँग अन्तरक्रिया गर्दै संघीयताको सवलिकरणसहित नीति निर्माण प्रक्रिया र कार्यान्वयन पक्षलाई बलियो बनाउने उद्देश्य राखिएको हो।
मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको संयोजनमा आयोजित उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रदेश सरकार, प्रदेश सभा, संसदीय दलका नेता तथा सचेतकहरू, महान्यायाधिवक्ता, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश लगायत सरोकारवाला निकायहरूको सहभागिता थियो। कार्यक्रममा मुख्य न्यायाधिवक्ता यमलाल खनालले प्रदेशस्तरमा यस्तो प्रकृतिको अन्तरक्रिया पहिलो पटक गरिएको बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “कानुन निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र व्याख्या गर्ने न्यायालय एउटै स्थानमा बसेर छलफल गरेका छौँ। यसले भावी दिनका लागि मार्गदर्शन गर्ने अपेक्षा गरेका छौँ।”
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले जनमुखी कानुन निर्माणमा प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिएको र बनेका कानुनहरू प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याइएको जानकारी दिनुभयो। संविधानले दिएको एकल तथा साझा अधिकारको सूचीका आधारमा कानुन निर्माण भइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “कानुन निर्माण, कार्यान्वयन र व्याख्या गर्ने निकायको एउटै मंचमा छलफल हुनु सुखद पक्ष हो। यसले समाधानको बाटो देखाउनेछ।”
मुख्यमन्त्री आचार्यले अहिलेसम्म ८४ वटा कानुन निर्माण भइसकेको र हाल निजामती सेवा ऐन तथा स्थानीय निजामती सेवा ऐन कार्यान्वयनमा रहेको जानकारी दिनुभयो। कानुन कार्यान्वयनको क्रममा देखिएको जटिलता हटाउन आवश्यक संशोधन गरिँदै अघि बढिएको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।
प्रदेशसभा सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले संघीयताको सवलिकरणका लागि वित्तीय तथा प्रशासनिक अधिकार प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “समस्या संरचनामा होइन, सोचमा छ। संघका कारण कतिपय प्रदेश कानुन कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ। दृष्टिकोणमा परिवर्तन गरेर प्रदेशलाई बलियो बनाउनु आवश्यक छ।”
महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले संघीयताको पहिलो चरण कानुन निर्माण नै भएको बताउँदै प्रदेशहरूले त्यसमा उल्लेखनीय सफलता प्राप्त गरेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको रक्षा गर्ने संरचना हो। साझा अधिकारभित्रका विषयमा संघको कानुन प्रदेश र स्थानीय तहले अनुसरण गर्दा दोहोरोपनको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ।”
कार्यक्रम मुख्य न्यायाधिवक्ता यमलाल खनालको अध्यक्षता तथा मुख्यमन्त्री आचार्यको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भएको हो। कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश राजेश्वर तिवारी, प्रदेशसभा सदस्य, न्याय क्षेत्रका प्रतिनिधि, नेपाल बार एशोसिएसनका पदाधिकारी लगायतको उल्लेखनीय उपस्थिति थियो।
उपन्यायाधिवक्ता डा. सूर्यप्रसाद पौडेलले स्वागत तथा विषय प्रवेश गर्नुभयो भने कार्यक्रमको सहजीकरण सहायक न्यायाधिवक्ता तथा सूचना अधिकारी तेजप्रसाद पाण्डेले गर्नुभएको थियो।
कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाले नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रियामा न्याय क्षेत्रको भूमिका र तुलनात्मक कानुनी अध्ययन सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। कार्यपत्र तथा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले तयार गरेको प्रश्नावलीका आधारमा न्यायालय, प्रदेशसभा, मन्त्रालय, कानुन व्यवसायी र अन्य सरोकारवाला गरी चार समूहमा छलफल गरिएको थियो।
ती समूहले तयार पारेको प्रतिवेदनको आधारमा माइनुट लेखन समितिले अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश सरकार र सभालाई उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको छ। प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारी र सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
कार्यक्रममा उपमहान्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुलीले कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयनमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको भूमिका र वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले प्रदेश कानुनको समिक्षात्मक प्रस्तुति दिनुभएको थियो।
