काठ्माडौँ, २१ फागुन । निजामती सेवामा पहिला प्रयोगमा आएर १० वर्षपछि हटाइएको अतिरिक्त सचिव पद पुनः थप्ने तयारी भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूको संयोजकत्वमा बनाएको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० माथि सांसदहरूले राखेको संशोधन प्रस्तावसमेतको अध्ययनसहित प्रतिवेदन बुझाउन बनाएको उपसमितिले अतिरिक्त सचिव राख्ने विषयमा सहमति जुटाएको हो ।
लोकसेवा आयोगले निजामती सेवामा अतिरिक्त सचिव राख्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएपछि उससमितिमा यस विषयमा सहमति जुटेको हो ।
आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले आइतबार समिति बैठकमा आयोगका तर्फबाट मन्त्रालयमा दुई सचिव राख्नुको साटो अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिनुभयो ।
लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष रेग्मीले सुरुदेखि नै अतिरिक्त सचिव पद चाहिन्छ भन्दै आएको र निजामती सेवामा अतिरिक्त सचिव पद राख्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
फागुन ९ गते बनेको ११ सदस्यीय उपसमितिमा कांग्रेसबाट बडूसहित ईश्वरी न्यौपाने छन् । एमालेबाट रघुजी पन्त र लीलानाथ श्रेष्ठ, माओवादीबाट हितराज पाण्डे, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट चन्दा कार्की (भण्डारी), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट बुद्धिमान तामाङ, जनता समाजवादी पार्टीबाट अशोक राई, जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट प्रकाश अधिकारी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीबाट राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल सदस्य छन् । उपसमितिलाई एक महिनाको समय दिएकाले प्रतिवेदन बुझाएको छैन ।
उपसमितिमा अतिरिक्त सचिव राख्ने सहमति जुटेको उपसमिति सदस्य बुद्धिमान तामाङले जानकारी दिनुभयो । रातोपाटीबाट
