दाङ, १४ माघ । भूमि सम्बन्धि समस्या लामो समयदेखि समाधान हुन नसक्दा नागरिकहरू निराश छन् । लालपुर्जा पाउने आशामा रहेका धेरै भूमिहिन नागरिकले अझै पनि आफ्नो नाममा जमिनको स्वामित्व प्रमाण लालपुर्जा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।
विगतमा पटक–पटक भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरिएको भए पनि, सरकारले स्थायी समाधान दिन नसक्दा समस्या जस्ताको तस्तै रहँदै आएको छ । भूमि सम्बन्धि पुराना समस्या समाधान गर्न सरकारले फेरि भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले अबको तीन वर्षभित्र लालपुर्जा वितरण गर्ने दावि समेत गर्नुभएको छ ।
दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिसंग सोमबार भएको अन्तरक्रियामा अध्यक्ष रिजालले भूमि सम्बन्धि समस्या छिटो समाधान गर्नका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएको बताउनुभयो । ‘विधेयक ल्याएर आउँदा घुमाउरो बाटो हुन्छ, छलफल गर्दागर्दै समय बित्ने गरेको छ । त्यसकारण पनि सरकारले फास्ट ट्रयाकबाट जानका लागि अध्यादेश ल्याएको हो ।’ उहाँले भन्नुभयो–‘सबै किसिमको कानुनी बाटोलाई पकडेर अबको तीन वर्षभित्र सबै समस्या समाधान गछौँ ।’
आयोगले प्राथमिकताका आधारमा भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेका परिवारको सूची तयार गर्दै लालपुर्जा वितरण प्रक्रिया छिटो सम्पन्न गर्ने योजना बनाएको उहाँले बताउनुभयो ।
यस्तै आयोगका विज्ञ सदस्य जगत बहादुर बस्नेतले सुकुमवासीले भन्दा पनि हुुकुमवासीले लालपुर्जा पाउने भन्ने चर्चा चलाइएको हुँदा आयोगले त्यस्तो नगर्ने र निष्पक्ष ढंगले भूमिहिन नागरिकलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने बताउनुभयो । ‘लालपुर्जा वितरण गर्नका लागि विभिन्न सात वटा चरण पुरा गर्नुपर्छ, त्यसैले पनि बाहिर चलेजस्तो हुकुमवासीलाई वितरण गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन् ।’ उहाँले भन्नुभयो–‘कसैले यदि त्यसो गरिहाल्यो भने पनि अहिले त एकैछिनमा सामाजिक संजालमा आइहाल्छ नि, त्यसकारण यसमा निष्पक्षता हुन्छ, वास्तविक भूमिहिनले लालपुर्जा पाउँछन् ।
भूमि समस्या समाधानका लागि प्राविधिक सहायता, स्थानीय सरकारसँगको सहकार्य, र कानूनी जटिलता हल गर्न विशेष योजना बनाउने उहाँको भनाई छ । यस्तै तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख टिकाराम खड्काले भूमिहिन नागरिककै भोटले चुनाव जितेर आएका बताउँदै आफ्नो कार्यकालमा भूमिहिनलाई लालपुर्जा वितरण गनुपर्ने भएकाले आयोगले गम्भिरतापूर्वक काम गर्ने बताउनुभयो । ‘दुई वटा ठुला दलहरुको सहमतिमा शक्तिशाली आयोग बनेको छ ।’ उहाँले भन्नुभयो–‘अहिले लालपुर्जा वितरण गरिएन भने कहिले सकिदैन् ।’
तर, विगतका अनुभवले नागरिकमा शंका भने कायमै छ । लालपुर्जा पर्खिरहेका हजारौं परिवारको आशा यस पटक पूरा हुन्छ हुँदैन्, अहिले पनि यसै भन्न सकिने अवस्था भने छैन् । सरकार परिवर्तनसँगै आयोगको काम अवरुद्ध हुने, नीति परिवर्तन हुने र नागरिकका अपेक्षा पूरा नहुनुले लालपुर्जा पर्खिरहेका नागरिक थप निराश बन्ने गरेका छन् ।
दाङमा मात्रै करिब ७० हजार भूमिहिन सुकुमवासी रहेको तथ्यांक छ भने तुलसीपुरमा १७ हजार रहेको तथ्यांक छ । भूमि समस्या समाधानका लागि बनेका आयोगहरूले प्रारम्भिक रूपमा समस्या पहिचान र सूचीकरणको काम गरे पनि कार्यान्वयनको चरणमा पुग्दा विभिन्न प्रशासनिक र राजनीतिक अवरोधहरू देखिने गरेका छन् ।
