दाङ, ९ पुस । सामुदायिक वन स्थानीय तहमा फागुन मसान्तभित्र सूचिकृत हुनुपर्ने भएको छ । तोकिएको समयभित्र सूचिकृत नगरिए २५ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने वा खारेजीको प्रक्रियामा जाने ग्रिन फाउण्डेशन नेपालका अध्यक्ष घनश्याम पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार, स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन र सम्बन्धित कानुनअनुसार सामुदायिक वनहरूको व्यवस्थापनलाई पारदर्शी बनाउन सूचिकृत गर्नुपर्ने आवश्यक छ ।
स्थायी लेखा नम्बर दर्ता लिएका सामुदायिक बनहरुले पछिल्लो दुई वर्षको कर छुटसहित सम्बन्धीत स्थानीय तहमा सूचिकृतका लागि धेरैजसो पालिकाहरुले सूचना प्रकाशन गरेका छन् ।
आगामी फागुन मसान्तसम्म सुचिकृत नभएमा २५ लाख रुपैँया जरिवाना अथवा खारेजी प्रक्रियामा समेत जान सक्ने व्यवस्था भएकाले समयमै सम्बन्धित पालिकामा बनलाई सूचिकृत गरेर लाग्ने जरिवानाबाट बच्न समेत अनुरोध उहाँले गर्नुभयो ।
उहाँले समयमै सूचिकृत हुने प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिलाई आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँले सूचिकृत नभएमा वन व्यवस्थापन र आर्थिक गतिविधिमा समस्या आउने भएकाले सबै पक्षलाई सूचिकरणमा ध्यान दिन आह्वान गर्नुभयो ।
उहाँले सामुदायिक वनलाई आर्थिक आयआर्जनसँग जोड्न स्थानीय सरकारले विशेष चासो दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ । उहाँले वन क्षेत्रको उचित व्यवस्थापन र वनस्पतिको व्यावसायिक उपयोगबाट स्थानीयवासीको आयआर्जन वृद्धि गर्न सकिने सम्भावनालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
‘सामुदायिक वनहरूले स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्ने र आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउने महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् ।’ उहाँले भन्नुभयो-‘ यसका लागि स्थानीय सरकारले ठोस योजना र सहकार्य गर्नुपर्छ ।’
उहाँका अनुसार चिउरी, बाँस, मालागेडी जस्ता वनस्पतिहरूको व्यावसायिक उत्पादन तथा बजारीकरणबाट आयस्रोतको विविधीकरण गर्न सकिनेछ । यस्तै वन व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र दीगोपनाको मापदण्ड पालना गरेर दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने उहाँको धारणा छ ।
ग्रिन फाउण्डेशन नेपालले मंगलबार तुलसीपुरमा आयोजना गरेको सामुदायिक वन अधिकार सुनिश्चितता सम्बन्धी गोष्ठीमा सरोकारवालाले सामुदायिक बनको समुहको अधिकार सुनिश्चिता हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
कार्यक्रममा सामुदायिक वनमा आर्थिक आयआर्जनको सम्भावनाबारे खोजि गरिएको छ । गोष्ठीमा चिउरी, बाँस र मालागेडी उत्पादनबाट स्थानीय स्तरमा आयआर्जन गर्न सकिनेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । यस्तै स्थानीय सरकारले सामुदायिक वनलाई नियमन गर्दा कर लिँदै लगानीमा अपनत्व लिनुपर्ने सुझाव समेत सहभागीहरूले दिएका छन् ।
यस्तै सरोरकारवालाले केहि नीतिगत समस्या र चुनौती पनि रहेको बताएका छन् । शान्तिनगर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भेषराज चन्दले सामुदायिक वनमा संघीय सरकारले प्रत्यायोजित अधिकारको आधारमा स्थानीय तहले सहकार्य गरी काम गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
दंगिशरण गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कर्णबहादुर नेपालीले सामुदायिक वनमा संकलित काठ धमिराले नष्ट गरिरहेको उल्लेख गर्दै समयमै उचित प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
डिभिजन वन कार्यालय दाङका प्रमुख इश्वरी पौडेलले सामुदायिक वनले आयको १०% कर बुझाउनुपर्ने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा उल्लेख भए पनि वन ऐनमा नसमेटिएकोले समस्या भइरहेको बताउनुभयो ।
लुम्बिनी प्रदेश वन महासंघका महासचिव शोभाकर सापकोटाले सामुदायिक वनमा आर्थिक पारदर्शिता र समन्वयको अभाव रहेको बताउनुभयो । बबई गाउँपालिकाका अध्यक्ष कुलबहादुर केसीले स्पष्ट कार्यविधि नभएका कारण स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्न कठिनाइ भइरहेको धारणा राख्नुभयो ।
शान्तिनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रमोद बस्नेतले सामुदायिक वनलाई आयआर्जनसँग जोड्नुपर्ने र स्थानीयवासीलाई काठ आपूर्तिमा सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
दंगिशरण गाउँपालिकाका अध्यक्ष शम्भु गिरीले वन्यजन्तुहरू समुदायमा पसेर बालीनाली नष्ट गर्ने समस्या समाधान गर्न विशेष कार्ययोजना निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा स्थानीय वन महासंघ, स्थानीय सरकार र ग्रीन फाउन्डेसनको सहकार्यमा कार्ययोजना निर्माण गरिने सरोकारवालाले प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
कार्यक्रममा दंगिशरण गाँउपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत कर्णबहादुर नेपाली,तुलसीपुर उपमहानगरपालिका विपद शाखा प्रमुख टोप बहादुर डाँगी,स्थानीय बन महासंघ तुलसीपुरका सचिव रक्षा काफ्ले लगाएतले संघीय सरकारले प्रत्यायोजन गरेको अधिकारलाई स्थानीय सरकारले सही ढंगले प्रयोग गर्दै सामुदायिक वनसँग सहकार्य गर्दा स्थानीय समुदायको अपनत्व रहने बताएका थिए ।
कार्यक्रममा ग्रिन फाउण्डेशन नेपाल दाङका अध्यक्ष विष्णुदेव केसीले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको हो ।
