दाङ, २८ कार्तिक । राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्र मान गुरुङले सार्वजनिक निकायमा सूचना माग्दा नदिनेलाई कार्बाही गर्न सकिने बताउनुभएको छ ।
उहाँले सर्वसाधारण नागरिकले सार्वजनिक निकायमा सूचना माग्न सक्ने अधिकार संविधानले नै दिएको हुँदा सूचना माग्दा नदिनेलाई सूचना आयोगले कार्बाही गर्ने बताउनुभयो । अहिलेसम्म सूचना माग्दा नदिने ४५ जनासम्मलाई कार्बाही गरिएको प्रमुख आयुक्त गुरुङले बताउनुभयो ।
सूचनाको हक कार्यान्वयनबारे आज दाङको तुलसीपुरमा भएको अन्तरक्रियामा प्रमुख सुचना आयुक्त गुरुङले सुचनाको हक कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकार र सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय सबैलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
सार्वजनिक निकायलाई उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउन सूचनाको हकको महत्व रहेको भन्दै उहाँले सूचनाको हक सम्बन्धि ऐनलाई सुदपयोग गर्ने वा नगर्ने नागरिकको हातमा रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले संविधान र सूचनाको हक सम्बन्धि ऐनमै हरेक नागरिकले सार्वजनिक सरोकारको सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार रहेकोले सूचना माग्दा सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले नागरिकले सहि सूचना प्राप्त गर्न नसक्दा अनुमानका भरमा गलत सूचना बाहिर आउने गरेको बताउनुभयो ।