
नेपालमा निजामती सेवा दिवसको अवसरमा, यो विशिष्ट दिनलाई हामीले केवल औपचारिकता पूरा गर्ने माध्यमको रूपमा होइन, सुधार र पुनर्संरचनाको लागि गहन आत्मसमीक्षा गर्ने समयको रूपमा लिनुपर्छ। नेपालको स्थायी सरकारको रूपमा रहेको कर्मचारी प्रशासन अहिले गम्भीर समस्याहरूबाट ग्रसित छ।
यो प्रशासन अत्यन्तै कमजोर, निरीह, अस्तव्यस्त र स्वतन्त्र रूपले काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ। अहिलेको यथार्थ यस्तो छ कि प्रशासकहरूभन्दा पनि स्वार्थ समूह र बिचौलियाहरू कर्मचारीतन्त्रमा हावी छन्, जसले प्रशासनलाई तिलाजलि दिएको छ।
आजको निजामती सेवामा नीति निर्माण गर्नेहरूको ध्यान आफू सुरक्षित राख्ने, आफ्ना भविष्यका अवसरहरू खोतल्ने र स्वार्थ समूहहरूको पछि लाग्ने कार्यमा सीमित भएको छ।
यसले गर्दा असल काम गर्ने कर्मचारीले आफ्नो कामको कुनै पनि समर्थन प्राप्त गर्न सक्दैनन्। उनीहरूलाई पुरस्कृत गर्नुको सट्टा आफ्नो स्थायित्वका लागि बलिदानको पात्र बनाइन्छ। यसकारण, कर्मचारी प्रशासनको उद्देश्य मात्र जनतालाई सेवा दिनेभन्दा पनि व्यक्तिगत लाभमा केन्द्रित हुन पुगेको छ, जसले गर्दा नागरिकको विश्वास निरन्तर खस्किरहेको छ।
संघीयता र स्थानीय सरकारको चुनौती
संघीयता नेपालमा लागू भएको आठ वर्ष बितिसक्यो। गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार स्थापित भएको भनिन्छ, तर दक्ष र अनुभवी कर्मचारीहरू त्यहाँ सेवा दिन इच्छुक छैनन्।
जो कर्मचारीहरू गाउँस्तरमा सेवा दिन बाध्य छन्, उनीहरू उत्प्रेरणाविहीन छन्। ती तहमा अधिकार, जिम्मेवारी अथाह छन्, तर कार्यान्वयनका लागि स्रोतसाधनको अभाव र राजनीतिक संरक्षणको कमीका कारण उनीहरू थिचिएका छन्।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना बनाए पनि संघीयता कार्यान्वयनमा विभेदकारी मानसिकता देखिन्छ। संघीय संरचनामा अधिकार तल्लो तहमा हस्तान्तरण गरिएको भनिए पनि कर्मचारीहरू अझै पनि संघीय निकायमा नै केन्द्रित हुने चाहना राख्छन्।
उनीहरू कुर्सीको लागि संघीय अड्डामा जम्मा हुने गर्छन्, जहाँ चुनौतीपूर्ण कार्यको सट्टा सत्ता र पदको दौडधूप हावी हुन्छ। यसले गर्दा दुर्गम क्षेत्रमा सेवा दिने कर्मचारीहरूको कामको कुनै मूल्यांकन हुँदैन, बरु उनीहरूलाई बेवास्ता गरिन्छ।
निजामती सेवामा सुधारको अपरिहार्यता
यस्तो अवस्थाबाट बाहिर निस्कनका लागि अब हामीले अठोट गर्नैपर्ने बेला आएको छ। नेपालको कर्मचारी प्रशासनमा गम्भीर सुधार आवश्यक छ। प्रविधिमा आधारित कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र सरुवा-बढुवा प्रणाली लागू हुनुपर्छ। स्वार्थी समूहहरूलाई निरुत्साहित गर्ने र योग्य व्यक्तिलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था ल्याइनुपर्छ। यथार्थपरक दण्ड र पुरस्कार प्रणाली कार्यान्वयन हुनुपर्छ, जसले कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्न सक्छ।
वर्तमान अवस्थामा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन वस्तुनिष्ठ छैन, सरुवा-बढुवा प्रक्रिया पारदर्शी र विधिसम्मत छैन। यो प्रणालीले टाठाबाठा, चाकडी गर्ने र सत्ताको वरिपरि घुम्नेहरूको पक्षपोषण गरेको छ। दुर्गम क्षेत्रमा सेवा गर्ने कर्मचारीहरूको योग्यता र क्षमतालाई उचित मान्यता दिइनुपर्छ।
संघीय राजधानीमा कुर्सी घुमाइमा समय बिताउनेहरूलाई होइन, वास्तवमा जनताको सेवा गर्ने कर्मचारीहरूलाई सम्मान र अवसर प्रदान गरिनुपर्छ।
नयाँ युगको प्रशासन
निजामती सेवा ऐन शीघ्र जारी हुनु आवश्यक छ, जसले कर्मचारी प्रशासनमा रहेको अन्योलता अन्त्य गर्नेछ। यो ऐनले निजामती सेवामा विद्यमान चुनौतीहरूको समाधान गर्नुका साथै पारदर्शी र निष्पक्ष काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नेछ। अब हामीलाई यथार्थमा आधारित, विधिसम्मत र प्रविधिमा आधारित प्रशासन चाहिएको छ, जसले कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादनलाई वस्तुनिष्ठ रूपमा मूल्याङ्कन गर्नेछ।
साथै, निजामती सेवामा एक मात्र आधिकारिक ट्रेड युनियन रहनु आवश्यक छ, जसले कर्मचारीहरूको पेशागत हकहितको प्रवर्धनमा ध्यान केन्द्रित गर्नेछ। युनियनहरूले अब सरुवा-बढुवा, राजनीतिक चलखेल र व्यक्तिगत स्वार्थको पछि लाग्न बन्द गर्नु पर्छ।
विश्वास पुनर्स्थापनाको चुनौती
निजामती सेवामा सुधारको माग केवल औपचारिकताका लागि होइन, यो जनताको निरन्तर खस्किरहेको विश्वासलाई पुनःस्थापित गर्ने प्रयास हो। जनताले राज्यप्रतिको विश्वास गुमाउँदै गएका छन्, र यो त्रासदी अब हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ। न्यायालयदेखि कर्मचारी प्रशासनसम्मको विफलता र पारदर्शिताको अभावले जनताको मनमा निराशा जन्माएको छ।
यो चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न निजामती सेवाका सबै तहमा सुधार अपरिहार्य छ। हामीले यो सुनिश्चित गर्नुपर्छ कि कर्मचारीहरूले आफ्नो पेशा र योगदानप्रति गर्व गर्न सकून्, र आफ्नो सेवाको अन्त्यमा जनताको मन जित्न सकून्। अबको युगमा, प्रशासनले जनताको सेवा गर्दै आफ्नो इज्जत पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ, जसले गर्दा निजामती सेवा देशको सुदृढ र प्रभावकारी प्रशासनिक संरचनाको आधार बन्न सकोस्। निजामती सेवा दिवस २०८१ को हार्दिक शुभकामना ।