दाङ, ८ जेठ । सरकारले मानव स्वास्थ्यमा असर गर्ने खालका वस्तुको उत्पादन वा बिक्री वितरण गरेमा पाँच वर्ष कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने गरी कानुन संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले खाद्य ऐन २०२३ संशोधन गर्दै खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन २०८१ जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
संशोधित ऐनमा गुणस्तरहीन खाद्यवस्तुको उत्पादन, प्रशोधन, निकासी, पैठारी, ढुवानी वा बिक्री वितरण गरेमा वा राखेमा अधिकतम पाँच लाख जरिबानासहित पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
खाद्य ऐन २०२३ धेरै पुरानो भएको र अहिलेको अवस्थामा उक्त ऐनमा भएका व्यवस्था अनुसार सजाय र जरिबाना समयसापेक्ष नभएको भन्ने गुनासो व्यापक आएपछि कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको खाद्य, प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर ऐन संशोधन गरेको जनाएको छ ।
- फाइल तस्बिर
