कर्णाली, ३० मंसिर । कर्णाली प्रदेशको आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि सात बुँदे संकल्प पारित गरिएको छ । राष्ट्रीय योजना आयोगले तर्जुमा गरेको १६ औँ पञ्चवर्षिय योजनामा कर्णाली प्रदेश सरकार र ७९ वटै स्थानीय सरकारले कर्णाली प्रदेशको आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणका लागि सात बुँदे संकल्प पारित गरेका हुन् ।
प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा बुधबार र बिहिबार भएको कार्यक्रममा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले प्रदेशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि आवश्यक रणनीति बनाएका छन् ।
आर्थिक विकासमा टेवा पु¥याउन पर्यटकिय क्षेत्रमा आवश्यक यातायाता सुविधादेखि अन्य पूर्वाधार निर्माण गने योजना तय गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशका पर्यटकिय स्थलमा सहजरुपमा आवागमनका लागि रेल र केबलकार संचालन गर्न आवश्यक योजना निर्माण गरिने संकल्प परित गरिएको छ ।
रेल र केबलकार संचालन गर्ने योजनालाई राष्ट्रिय गौरबको योजनाको रुपमा अघि सारिएको छ । यस्तै कर्णालीमा जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र कारखानालाई अघि सारिएको छ । यसैगरी रारा र शे–फोक्सुण्डो तालको पानीलाई मिनिरल वाटरको रुपमा ब्राण्डिङ गरी आर्थिक विकासमा लक्ष्य प्राप्त गर्ने योजना रहेको छ ।
यस्तै कर्णालीलाई मासु र दुधमा आत्मनिर्भर बनाउन पशुपालन पकेट क्षेत्र विकास गर्ने पनि अघि सारिएको छ । यसैगरी बेरोजगारी दर घटाउन र वैदेशिक रोजगारका लागि हुने पलायनलाई रोक्न पूर्वाधार विकास कार्यक्रम संचालन गर्ने, केहि निश्चित योजनाहरुमा बेराजगार युवाहरुलाई जहिले पनि काम पाउने योजना ल्याउने योजनाको संकल्प गरिएको छ ।
यस्तै क्षमतावान व्यक्ति विदेश पलायन हुनबाट रोक्ने र प्रवासमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्किने वातावरण बनाउने योजना ल्याउने संकल्प गरिएको छ । सामाजिक तथा साँस्कृतिक उत्थानशिलतसहितको कर्णाली जागरण अभियान चलाउने, जुम्लाको सिंजामा नेपाली भाषा र खसहरुको पहिचान झल्कने विशाल खस संग्रालय निर्माण गर्ने योजना अघि सारिएको छ । संसारभर छरिएर रहेका नेपालीहरुलाई पुग्नैपर्ने ठाउँ सिंजालाई स्थापित गराउने संकल्प गरिएको छ ।
यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको शहरीकरण र वस्ती विकासका लागि जिम्मेवारी क्षेत्र स्पष्ट पारेर एकिकृत वस्ती विकास संचालन गर्नुपर्ने संकल्प गरिएको छ । यस्तै विपद प्रतिकार्य, पूर्व सुचना र व्यवस्थापन कार्यक्रम, कर्णाली प्रदेशमा सुरक्षित आवास कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा पारिने भएको छ ।
यस्तै स्थानीय तहबिचको अन्तरपालिका र अन्तरवडा सडक सञ्जाल स्तरोन्नतीलाई राष्ट्रिय यातायात गुरुयोजनामा समेट्ने, स्थानीय, प्रादेशिक र संघिय सरकारका क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सबै सडक संजालको एकिकृत यातायात पूर्वाधार बनाउने संकल्प अघि सारिएको छ । यस्तै सार्वजनिक नीजि साझेदारीमा सडक, हवाई, जल र रेल यातायात पूर्वाधार विकासका लागि एकिकृत यातायात पूर्वाधार बनाउने संकल्प पारित गरिएको छ ।
आयोगले चालु आर्थिक वर्षदेखि २०८५÷२०८६ सम्मका लागि पञ्चवर्षिय योजना तयार पार्न बिहिबार पालिका र प्रदेश सरकारसंग सुझाव संकलन गरेको हो । कार्यक्रममा सहभागी सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत भरत कुमार वलीले कर्णाली प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन आवश्यक रणनीति बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगले सुझाव मागेको बताउनुभयो ।
त्यस अवसरमा समुह ४ मा कपुरकोट गाउपालिका सल्यान, शे–फोक्सुन्डो गाउँपालिका डोल्पा, सिमकोट गाउँपालिका हुम्ला, सिन्जा गाउँपालिका जुम्ला, नरहरिनाथ गाउँपालिका कालिकोट, सानीभेरी गाउँपालिका रुकुम पश्चिम, चौकुने र बराहताल गाउँपालिका सुर्खेत, छेडागाड नगरपालिका जाजरकोट र ठाटिकाथ गाउँपालिका दैलेखको प्रतिनिधित्व कपुरकोट गाउपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वलीले समुहको निष्कर्ष प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको हो ।
