२०८१ मङ्सिर २२ गते शनिवार

लुम्बिनी प्रदेशमा ‘एक घर एक धारा’ नारामै सीमित


दाङ, १३ जेठ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अघि सारेको ‘एक घर एक धारा’ अभियानले पूणर्ता पाउन सकेको छैन ।

सरकारले ल्याएको यो कार्यक्रममा स्थानीय पालिकाले पनि साथ दिँदै आएपनि पूणर्ता पाउन चुनौती देखिएको छ । अझै पनि खोल्साको पानी पिउनुपर्ने बाध्ता रहेको छ । दाङका १० वटा पालिकामध्ये अधिकांश पालिकामा अझै सहज खानेपानीको पहुँच पुग्न सकेको छैन ।

जिल्लाको राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर ९ का पहाडी क्षेत्रमा पनि अझै सहज रुपमा पिउने व्यवस्था हुन सकेको छैन । लमही नगरपालिकाको वडा नम्बर ८, ९ का केही बस्तीमा पनि सहज रुपमा खानेपानीको उपलब्ध हुन सकेको छैन । दाङका दुई उपमहानगरपालिकाका केही वडामा अझै पनि खानेपानी बिस्तार हुन सकेको छैन ।

घोराहीका विकट मानिएका वडा नम्बर १, २, ५, ११, १२, १९ का बस्तीहरुमा अझै सहज रुपमा खानेपानी बिस्तार हुन सकेको छैन । यता, तुलसीपुरका केही वडाबासी पनि खानेपानीकै लागि तड्पिनु पर्ने अवस्था छ ।

बंगलाचुलीको केही वडाहरु, दंगीशरणको वडा नम्बर २, ३, शान्तिनगरको केही बस्ती, बबईको वडा नम्बर १, २, ३, ७ का केही गाउँमा अझै खानेपानीको हाहाकार छ । दाङमा एक लाख ६२ हजार दुई सय ६६ परिवार छन् । जिल्लामा ६५ हजार चार सय ८० परिवारले डिप बोरिङको र २५ हजार छ सय १८ ले कुवा, जरुवाको पानी खाने गरेको तथ्यांक छ ।

बाँकी परिवार ह्याण्डपम्प, जरुवा र खोलाकै भरमा आर्सेनिक मिसिएको तथा शुद्धिकरण नभएको पानी खान बाध्य छन् । खानेपानी डिभिजन कार्यालय दाङका प्रमुख भोला थापाले खानेपानी योजनाअन्तर्गत डिप बोरिङ तथा खोला, जरुवाको पानीमा किटनाशक औषधि प्रयोग गर्ने गरेको जानकारी दिनुभयो ।

दाङमा अझैपनि ट्युवेल र ह्यान्ड पम्पबाट पानी खाने परिवार १९ हजार छ सय ८१ छन् । कुवाको पानीमा आश्रित परिवार ४२ हजार चार सय ३६ छन् । जसमा नछोपेको खुला कुवाको पानी खाने परिवार १६ हजार छ सय १० छन् । चार हजार छ सय ७१ परिवार त थोपा पानीको भरमा छन् । नदी र खोलाको भरमा दुई हजार पाँच सय ६६ परिवार छन् ।

दाङमा जार र बोतलको पानी खाने परिवार पाँच सय चार मात्रै छन् भने अन्य स्रोतबाट पानी खाने एक हजार दुई सय १० परिवार छन् । बजेट अभावमा थलिएका र कामै शुरु नभएका खानेपानी आयोजना दाङमा एक सय ४२ वटा रहेको खानेपानी डिभिजन कार्यालय दाङले जनाएको छ ।

जिल्लामा दुई सय ८६ खानेपानीका ठूला साना योजना र केही पुराना आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेकोमा सरकारले अति न्यून बजेट छुट्याउँदा क्रमागत योजनासमेत थला परेको कार्यालय प्रमुख थापाले बताउनुभयो ।

प्रकाशित मिति : २०८० जेष्ठ १३ गते शनिवार
प्रतिक्रिया दिनुहोस