विभिन्न शिर्षकमा दलितहरु विभेदित

१९५८ मा दक्षिण अफ्रिकामा गोरा जातिले कालाजातिका लागि पासको कानुन बनाए । काला जातीलाई आफ्नै देशमा पनि जान पनि पास लिनपर्ने बाध्यकारी कानुन बनेपछि त्यसको विरुद्धमा कालाजातीहरु उभिए ।

बहुसंख्यामा कालाजातिहरु कानुनका विरुद्धमा ठुलो आन्दोलन गरे । त्यसपछि त्यस आन्दोलनलाई सरकारले दमन गर्‍यो । आन्दोलन हिंसात्मक बन्यो । सरकारको दमनमा परेर ६९ जनाले मृत्युवरण समेत गर्नुपरेको थियो ।

जातिय भेदभाव विरुद्ध त्यसपछि संयुक्त राष्ट्रसंघले जातिय उन्मूलन दिवसलाई बृहतरुपमा लैजाने निणर्य गरेको हो । संयुक्त राष्ट्र संघले जातिय उन्मूलनका लागि महासन्धि पनि बनाएको छ । त्यसमा नेपालले पनि विश्वव्यापी घोषणापत्र महासन्धिनमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ ।

त्यसपछि नेपालकै कानुन पनि त्यहि संयुक्त राष्ट्र संघको महासन्धिलाई टेकेर बनेको छ । दलित अधिकारकर्मीको ठुलो आन्दोलन र संघर्षबाट २०६३ सालमा संसदले नै प्रतिनिधि सभाबाट पनि जातिय छुवाछुत तथा जातिय विभेद विरुद्ध छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको छ । त्यसपछि नेपालको संविधान २०७२ मा जतिय भेदभाव तथा छुवाछुत विरुद्ध कानुन बनेको छ । त्यो सबै परिवर्तन एउटा आन्दोलनले ल्याएका सकारात्मक परिवर्तन हो ।

जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्यका लागि कानुन र संविधानमा धेरै राम्रा कुरा लेखिएका छन् । कागजको कुरा व्यवहारमा नहुँदामात्रै दलित माथिको विभेद अन्त्य हुन सकेको छैन् । संविधान र कानुनमा विभेद गर्नेलाई कडा सजायको व्यवस्था छ । तर अहिले पनि विभिन्न शिर्षकमा दलितहरु विभेदित छन् । घरमा दलितले पकाएको खानेकुरा माथिल्लो जातको नाममा सहजै नखाने प्रवृति कायमै छ । संविधान र कानुनमा लेखिएका कुरा तल्लो तहमा कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो छ । अहिले पनि ग्रामिण क्षेत्रका घरघरमा विभेद हुन्छ । तर पनि त्यो कानुनले घरघरमा विभेद भएको कुरा अन्त्य गर्न सकेको छैन् ।

अहिले पनि ग्रामिण तहको कुरा के गर्नु र ? कानुन कार्यान्वयन गराउने तहकै व्यक्तिले पनि समस्या खेप्नुपरेको अवस्था छ । धेरै दलित (कामी, दमाई, सार्की, वादी ) सांसदले काठ्माण्डौमा दलित भएकै कारण कोठा नपाएका ज्वलन्त उदाहरण पनि छन् ।

जनताबाट निर्वाचित सांसदले समेत जतिय विभेदको समस्या खेप्नुपर्ने अवस्था छ । दलित पत्रकारले कोठा नपाएको कुरा पनि सर्वविविधै छ । यस्तो अवस्थामा ग्रामिणस्तरमा जातिय विभेद कति छ होला भन्ने कल्पना समेत गर्न सकिदैन् ।

दलित र गैरदलितबिचमा बिहे भएपनि दलितले मृत्युवरण गर्नुपरेका घटना हाम्रै आसपासमा छन् । रौतहटमा एउटा गाउँपालिका अध्यक्षले दलितमाथि विभेद गरेको कुरा पनि हामीमाझ प्रष्टै छ ।

बनेका कानुन व्यवहारतहमा कार्यान्वय नहुँदा धेरै दलित समुदाय पिडित बनेको छ । कुनै पनि दिवसले सचेतना जागरुक गराउने हो । कम्तिमा पनि आम नागरिकमाझ संविधान र कानुनका कुरा जानकारीमा पुग्न आवश्यक छ ।

संविधानको सबै हकमा सवै नागरिक समान हुनेछन् भन्ने छ तर आज पनि समाजमा विभेद कायमै रहेको छ । अहिले पनि जातियताका नाममा भेदभाव तथा छुवाछुतलाई कायमै राखिएको छ । यस्तो अवस्थामा छुवाछुत अन्त्यका लागि जातिय विभेद उन्मूलन दिवस मनाउने गरिएको छ । आज मनाउन लागिएको ५८ औँ जातिय उन्मुलन दिवस हो ।

यो दिवसलाई तुलसीपुरमा भव्य र सभ्यरुपमा मनाउँदै छौँ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको आयोजना तथा नगरभित्र रहेका विभिन्न संघसंस्थाको सहयोगमा जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत विरुद्धको दिवस मनाउन लागेका छौँ ।

संविधानले कानुनको व्यवस्था गरेको कुरा व्यवहारिक तहमा कार्यान्वयन गराउन दिवसले महत्वपूणर् भूमिका खेल्नेछ । परिवर्तन एकैपटक हुने त होइन्, तर पनि जतिसक्दो छिटो सोचमा परिवर्तन गरी समृद्धिको यात्राहरु फैलाउन आवश्यक छ ।

यसका लागि आम बुद्धिजीवी, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी लगायत आम सरोकारवाला चनाखो बन्नुपर्छ । मिडियाले पनि समाजमा हुनेको गरेको कुनै पनि विभेद अन्त्यका लागि पहल गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ । -प्रदेशटुडेबाट