२०८१ जेष्ठ ८ गते मङ्गलवार

स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउन उदासीन दाङका पालिका


दाङ २८ साउन ।
दाङका स्थानीय पालिकाहरु पाठ्यक्रम बनाउन उदासीन देखिएका छन् । केहि पालिकाहरुले पाठ्यक्रम बनाएका छन् भने केहिले अझै पनि बनाएका छैनन् । केही स्थानीय पालिकाहरुले पाठ्यक्रम पढाउन सुरु गरेको भएपनि पुस्तकविना नै पढाउने गरेका छन् ।

दाङका १० वटा स्थानीय पालिकाहरुमध्ये २ वटा पालिकाले पाठ्यक्रम नै तयार पारेका छन् । पाठ्यक्रम तयार नगरेका बबई र दंगीशरण गाउँपालिका पाठ्यपुस्तक कहिले बन्ने भन्नेमा अन्योल रहेको छ । घोराही र तुलसीपुर उपमहानरपालिका मध्ये घोराहीले अर्को वर्षदेखि स्थानीय पाठ्यक्रम पठनपाठन गर्ने योजना बनाएको छ ।

घोराहीले थारु भाषाको पाठ्यक्रम तयार पारेर लेखन कार्य सुरु गरेको र अर्को वर्षदेखि विद्यालयमा पढाइ हुने घोराहीका शिक्षा महाशाखा प्रमुख विनोद गौतमले बताउनुभयो । उहाँले सबै वडाका विद्यार्थीले थारु भाषाको पाठ्यक्रम बुझ्न नसक्ने भन्दै नेपाली भाषाको पनि पाठ्यक्रम तयार पार्न लागिएको जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै तुलसीपुर उपमहानरपालिकाले भने पाठ्यक्रम तयार पारेर यही वर्षदेखि पठनपाठन गर्ने बताएको छ । शिक्षा महाशाखा प्रमुख चक्र भण्डारीले पाठ्यक्रम तयार भएको र अहिले पुस्तक तयार गर्ने काम भइरहेको बताउनुभयो । उहाँकाअनुसार तुलसीपुरले अबको एक र दुई महिना भित्रमा तुलसीपुरले स्थानीय पाठ्यक्रम पढाइ सुरु गर्ने छ ।

यसैगरी लमही नगरपालिकाले पाठ्यक्रम बनाइरहेको छ भने अर्को वर्षदेखि पढाउने योजना बनाएको छ । गढवा गाउँपालिकाले पनि पाठ्यक्रम बनाउने तयारी गरेको र शिक्षा निर्देशिका बनाएर अर्को वर्षदेखि नै पढाउने योजना बनाएको शिक्षा शाखा प्रमुख श्यामबहादुर विकले बताउनुभयो ।

यस्तै बंगलाचुली, शान्तिनगर गाउँपालिकाले अबको केही हप्तामा स्थानीय पाठ्यक्रम पढाउन सुरु गर्ने बताएका छन् । शान्तिनगर पाठ्यक्रम मात्रै तयार भएको छ । राप्ती र राजपुर गाउँपालिकाले पाठ्यक्रम तयार गरेर पढाउन सुरु गरेका छन् । केही नमुना पुस्तकहरु बनाएर पालिकाका विद्यालयमा पढाउन सुरु गरिएको राप्तीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शोभाराम रिजालले बताउनुभयो ।

राजपुरमा पनि पाठ्यक्रम मात्रै तयार गरेर पढाउन सुरु गरिएको शिक्षा शाखा प्रमुख केशव लम्सालले जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०७६ अघिको आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम २०६९ मा कक्षा ६–८ मा मातृभाषारस्थानीय विषय र संस्कृत वा अन्य विषय १०० पूर्णाङ्कको स्थानीय स्तरबाट निर्माणगरी पठनपाठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यो व्यवस्था लागू भएको दुई दशक पुग्न लाग्दासमेत विद्यार्थीले भने स्थानीय पाठ्यक्रम नै पाउन सकेका छैनन् । पाठ्यक्रम पाएकाले पनि पुस्तक पाउन सकेका छैनन् ।

प्रकाशित मिति : २०७९ साउन २८ गते शनिवार
प्रतिक्रिया दिनुहोस