दाङ, २० साउन ।
सरकारका सार्वजनिक निकायमध्ये स्थानीय तह सूचना लुकाउनेमा अब्बल देखिएका छन् ।
जनताको सुःख, दुःखको साथी मानिने स्थानीय तह नै सर्वाधिक सूचना लुकाउनेमा अग्रपंक्ति होला भनेर कमैले विश्वास गर्लान् । तर, नागरिकबाट चुनिएको निकायले नै सर्वाधिक सूचना लुकाउने गरेको सूचना राष्ट्रिय सूचना आयोगको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
अघिल्लो वर्ष सूचना आयोगमा १ हजार २८ वटा निवेदन पुनरावेदन भएका थिए । त्यस्तै २०७७ मा सूचनाका लागि ७ सय ५३ वटा निवेदन परेको थियो । निवेदनका आधारमा सूचना आयोगले ९९ प्रतिशतसम्म सूचना दिलाउने गरेको छ ।
सूचना दिन नमान्ने निकायलाई कारबाही गर्ने गरेको आयोगका सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले बताउनुभयो । स्थानीय तहको विकास निर्माणको विषयमा सूचना माग्दा नपाएको गुनासो बढी आउने गरेको उहाँको भनाइ छ ।
सार्वजनिक निकायमा सार्वजनिक महत्वका कुनै पनि सूचना पाउनु आम नागरिकको अधिकार हो । कुनै पनि कार्यालयले सार्वजनिक महत्वका सूचनाबाट नागरिकलाई बञ्चित गर्न पाइँदैन् ।
नागरिकले मागेको सूचना लुकाएमा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा उजुरी गर्ने पाउने व्यवस्था छ । आयोगले उजुरीको आधारमा नागरिकलाई सूचना दिलाउने गर्दछ ।
सूचना आयोगमा सञ्चारकर्मी, विद्यार्थी, राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता, कर्मचारी न्यायाधीश लगायतले सूचना नपाएको गुनासो गर्न आयोग आउने गरेका छन् ।
त्यस्तै, आफ्नै कार्यालयको सूचना नपाएको भन्दै कर्मचारीले पनि निवेदन दिने गरेको पाइएको छ । सार्वजनिक निकायमा उपलब्ध सूचना जुनसुकै वर्गले मागे पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने नियम छ ।
सार्वजनिक निकायको सूचनाका लागि आयोगमा बाक्लै आवेदन पर्ने गरेको छ ।
